बिहारच्या राजकारणाला खऱ्या अर्थाने सुरुंग लावणारा चारा घोटाळा उघडकीस यायला तसा उशीरच झाला. राज्यात प्रचंड पशुधन असल्याचे कागदोपत्री दाखवून त्याच्या नावाखाली चारा, औषधे व तत्सम साहित्य खरेदी करण्यासाठी केंद्राकडून कोटय़वधी रुपयांचा निधी उकळण्याचा हा प्रकार बिहारमध्ये सुमारे दोन दशके चालू होता. त्याला कोणत्याही राजकीय पक्षाची सत्ता आडवी आली नाही. अगदी काँग्रेसपासून ते जनता दलापर्यंत सर्वानीच या भ्रष्टाचाराच्या कुरणात चरून घेतले. चारा घोटाळ्याची सुरुवात झाली ती ८०च्या दशकापासून. राज्यात प्रचंड पशुधन असून त्यासाठी चारा, औषधे व पशुधन विकासासाठीचे इतर साहित्य यांची खरेदी करण्यासाठी केंद्राकडून येणाऱ्या निधीचा अपहार करण्यात येत होता. पशुधन विकास खात्यातील छोटेमोठे अधिकारी हा अपहार सुखेनव करत होते. त्यासाठी खोटी देयके तयार करणे, खोटी टेंडर्स तयार करणे आदी गरप्रकार चालू होते. या विभागाकडून सातत्याने सादर करण्यात येत असलेल्या देयकांमध्ये अनियमितता असल्याचे तत्कालीन महालेखापालांच्या (कॅग) निदर्शनास आले. १९८५ मध्ये त्यांनी बिहार सरकारला या संदर्भात विचारणा केली. देयकांमध्ये अनियमितता तसेच उशिरा ती सादर होणे हा गरप्रकार समजला जाऊ शकतो असा इशाराही तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखरसिंह यांना देण्यात आला. मात्र, तरीही या गरव्यवहाराबाबत कोणीही आवाज उठवला नाही. आधी खात्याचे छोटेमोठे अधिकारीच या गरव्यवहारात सामील होते. मात्र, ९०च्या दशकात त्यात आयएएस अधिकारी, प्राप्तिकर अधिकारी व विविध पक्षांचे राजकीय नेतेही सहभागी झाले. १९९२ मध्ये बिहारच्या भ्रष्टाचारविरोधी दक्षता पथकाचे पोलीस निरीक्षक िबदुभूषण द्विवेदी यांनी पशुधनविकास खात्यात केंद्रीय निधीचा गरवापर होत असून त्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांचाही हात असावा असा संशय व्यक्त करणारा अहवाल त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी जी. नारायण यांच्याकडे सादर केला. या प्रकरणाची चौकशी करण्याऐवजी द्विवेदी यांची दक्षता पथकातून अन्यत्र बदली करण्यात आली व त्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले. हेच द्विवेदी पुढे चारा घोटाळा प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार बनले. २७ जानेवारी १९९६ रोजी पश्चिम सिंघभूम जिल्ह्य़ाचे पशुधनविकास खात्याचे उपायुक्त अमित खरे यांनी त्यांच्या अधिकाराखाली चाईबासा येथील पशुधनविकास खात्याच्या कार्यालयांवर धाडी टाकल्या. या धाडीत त्यांनी अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त केली तसेच अनेकांना अटकही केली. त्यानंतर या प्रकरणाची व्याप्ती वाढत गेली व अखेरीस चारा घोटाळा प्रकरणाला वाचा फुटली.या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी लालूप्रसाद यांनी समिती स्थापन केली. मात्र, या समितीतील सदस्यच भ्रष्टाचारात सामील असल्याच्या संशयावरून विरोधकांनी प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवण्याची मागणी केली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने हस्तक्षेप करत प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडेच सोपवण्याचे आदेश दिले.राष्ट्रीय जनता दलाची स्थापना चारा घोटाळ्यात लालूप्रसादांना अटक होण्याची चिन्हे दिसू लागताच त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याचा तसेच पक्षातून हकालपट्टी करण्याची मागणी वाढू लागली. त्यात लालूंचे जनता दलातील पक्षांतर्गत विरोधकही आघाडीवर होते. अखेरीस ५ जुलला लालूंनी जनता दलातून बाहेर पडत राष्ट्रीय जनता दलाची (राजद) स्थापना केली. राजदच्या स्थापनेमुळे जनता दलात उभी फूट पडली. जनता दलाचे सरकारच अल्पमतात गेले. अखेरीस राज्यपालांनी लालूंच्या अध्यक्षतेखालील नव्या पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी २८ जुलपर्यंतची मुदत दिली. २५ जुलला लालूंनी पदाचा राजीनामा देत पत्नी राबडीदेवी यांच्याकडे धुरा सोपवली. ३० जुलला त्यांना अटक झाली.अटकसत्रसीबीआयाने तपास हाती घेताच या घोटाळ्यात अडकलेल्या सत्ताधारी जनता दलाच्या आमदार व मंत्र्यांनी त्यांच्या विशेषाधिकारांवर गदा येत असल्याचा कांगावा करत सीबीआयला त्यांच्याकडील कागदपत्रे तपासण्यास मज्जाव केला. तसेच त्यांच्या घरांची तपासणी करण्यासही अटकाव केला. सीबीआयने त्यावर बिहार उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे राहील व त्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात येईल असे आदेश दिले. बिहार सीबीआयचे तत्कालीन संचालक यू. एन. बिस्वास यांनीही प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. चारा घोटाळ्याच्या तपासाचे धागेदोरे थेट लालूप्रसाद यादव यांच्यापर्यंत पोहोचले. १० मे १९९७ रोजी लालू यांना चारा घोटाळा प्रकरणात आरोपी करण्याची परवानगी सीबीआयने तत्कालीन राज्यपाल ए. आर. किडवई यांच्याकडे मागितली. लालूंविरोधात साक्ष देण्यासाठी सीबीआय आपल्यावर दबाव टाकत असल्याचा आरोप करणाऱ्या हरिश खंडेलवाल या उद्योजकाचा मृतदेह त्याच दिवशी रेल्वेरुळांवर आढळला. सीबीआयने मात्र हा आरोप फेटाळून लावत लालूंना आरोपी बनवण्याची मागणी पुढे रेटली. राज्यपाल किडवई यांनी लालूंविरोधात सीबीआयकडे भक्कम पुरावे असल्याची खात्री पटल्याशिवाय परवानगी देता येणार नसल्याचे जाहीर करत निर्णय राखून ठेवला. १७ जून रोजी किडवई यांनी लालूंसह पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चारा घोटाळ्यातील आरोपी बनवण्यास सीबीआयला परवानगी दिली. २१ जूनला सीबीआयने लालूंच्या निवासस्थानावर धाड टाकली. २३ जूनला त्यांच्यासह ५५ जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. त्यात माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र व माजी केंद्रीय मंत्री चंद्रदेव प्रसाद यांचाही समावेश होता. प्रकरणातील दोषींना लगेचच अटक करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानंतर राज्यभरात अटकसत्र सुरू झाले. घटनाक्रमलालूप्रसाद यादव यांना सोमवारी सीबीआय न्यायालयाने दोषी ठरवले. या चारा घोटाळय़ाची कथा सतरा वर्षांची असून, आता दोन माजी मुख्यमंत्र्यांसह ४५ जणांना सीबीआय न्यायालयाने दोषी ठरवल्याने आता ती पूर्णत्वास गेली आहे.जानेवारी १९९६ * पशुसंवर्धन उपायुक्त अमित खरे यांनी पशुसंवर्धन खात्याच्या कार्यालयांवर छापे टाकून अस्तित्वात नसलेल्या चारा पुरवठादार कंपन्यांच्या नावे निधी काढून घेतल्याची कागदपत्रे जप्त केली. चारा घोटाळा प्रकरण त्यामुळे उघडकीस आले.११ मार्च १९९६ * पाटणा उच्च न्यायालयाने सीबीआयला चारा घोटाळय़ाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल उचलून धरला.२७ मार्च १९९६ * सीबीआयने छैबासा कोषागारप्रकरणी एफआयआर दाखल केला.२३ जून १९९७ * सीबीआयने आरोपपत्र दाखले केले. त्यात लालूंना आरोपी केले.३० जुलै १९९७ * राजदप्रमुख लालूप्रसाद सीबीआय न्यायालयात शरण व न्यायालयीन कोठडीत रवाना.५ एप्रिल २००० * सीबीआय न्यायालयाकडून आरोप निश्चित.५ ऑक्टोबर २००१ * सर्वोच्च न्यायालयाने चारा घोटाळा खटला नवनिर्मित झारखंडमध्ये वर्ग केला. फेब्रुवारी २००२ * रांचीच्या विशेष सीबीआय न्यायालयात सुनावणी सुरू.१३ ऑगस्ट २०१३ * सर्वोच्च न्यायालयाने लालूप्रसाद यांचा खटला कनिष्ठ न्यायालयातून दुसऱ्या न्यायालयात वर्ग करण्याची विनंती फेटाळली.१७ सप्टेंबर २०१३ * विशेष सीबीआय न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.३० सप्टेंबर २०१३ * बिहारचे दोन माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव व जगन्नाथ मिश्र यांच्यासह ४५ जण चारा घोटाळय़ात दोषी. सीबीआय न्यायाधीश प्रवासकुमार सिंग यांनी निकाल जाहीर केला. न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. या घोटाळ्यात बिहारच्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांना अटक झाली असून यापैकी लालूप्रसाद यादव हे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे घटक होते, तर जगन्नाथ मिश्र यांची काँग्रेसशी असलेली जवळीक सर्वश्रुत आहे. गेले दशकभर संपुआसोबत लालूंनी अनेक राजकीय तडजोडी केल्या व त्यामुळेच ते आजवर कायद्याच्या कचाटय़ात सापडले नव्हते. स्वत:ला वाचविण्यासाठी लालूंनी पंतप्रधान, सोनिया गांधी आणि राहुल यांच्याशी असलेल्या जवळिकीचा गैरफायदा घेतला. - राजीव प्रताप रुडी, सरचिटणीस, भाजप
