राजकीय पक्षांना आता परदेशातून मिळणाऱ्या निधीचीही माहिती द्यावी लागणार आहे. यापूर्वी राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या परदेशी निधीची माहिती द्यावी लागत नव्हती. गेल्या आठवड्यात सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पादरम्यान परदेशी निधीशी निगडीत तरतूदीला मंजुरी देण्यात आली. राजकीय पक्षांची माहिती ठेवणाऱ्या असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्सद्वारे (ADR) एक अहवाल सादर करण्यात आला होता. यामध्ये अनेक पक्षांना परदेशातून मिळणाऱ्या निधीत घोटाळा असल्याचे सांगण्यात आले होते. राजकीय पक्षांना निधी पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांचे रेकॉर्ड आणि कागदपत्रे अपुरी असल्याची माहिती समोर आली होती. या अहवालात सर्वाधिक निधी भाजपाला मिळाला असल्याचेही समोर आले होते. 2016-17 आणि 2017-18 मध्ये देण्यात आलेल्या निधीवर हा अहवाल तयार करण्यात आला होता. अनेक वर्षांपासून राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या निधीवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. यामुळेच सरकारने आता राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. दरम्यान, आता राजकीय पक्षांना परदेशातून मिळणाऱ्या निधीची माहिती द्यावी लागणार आहे. परंतु यापूर्वी राजकीय पक्षांना देण्यात आलेल्या निधीबद्दल मात्र माहिती देण्यात येणार नाही. दरम्यान, सरकारच्या नव्या निर्णयाचे विरोधी पक्षांकडूनही स्वागत करण्यात आले आहे. काँग्रेसचे खासदार विवेक तन्खा यांनीदेखील आपण या निर्णयाचे स्वागत करत असल्याची प्रतिक्रिया दिली. सरकारने उचललेले हे उत्तम पाऊल असल्याचे मत भाजपाचे खासदार राकेश सिन्हा यांनी व्यक्त केले. तसेच यामुळे कोणत्याही पक्षाला नुकसान होणार नसल्याचेही ते म्हणाले. एडीआरने सादर केलेल्या अहवालानुसार 2016-17 आणि 17-18 दरम्यान भाजपाला 1,731 कंपन्यांकडून 915 कोटी रूपयांचा निधी मिळाला. तर काँग्रेसला 151 कंपन्यांकडून 55 कोटी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला 23 कंपन्यांकडून 7 कोटी रूपयांचा निधी मिळाला होता. राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या निधीपैकी 22 कोटी रूपयांचा निधी दिलेल्या कंपन्या कोणते काम करतात याबाबत अधिक माहिती नव्हती. तर 120 कोटी रूपयांचा निधी दिलेल्या कंपन्यांचा पत्ताबाबतही माहिती देण्यात आली नव्हती. याव्यतिरिक्त 76 कंपन्यांच्या पॅन खात्यांचीबी माहिती देण्यात आली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
