विविध घोटाळे, घसरणारा रुपया, वाढती महागाई, गेल्या वर्षांतील दुष्काळ अशा दुर्घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर देशातील दारिद्रय़ मात्र घटते आहे. केंद्रीय नियोजन आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सन २०११-१२मध्ये देशातील दारिद्रय़रेषेखालील लोकांचे प्रमाण २१.९ टक्क्यांवर आले आहे. २००४-०५ मध्ये हेच प्रमाण ३७.२ टक्के इतके होते. सुरेश तेंडुलकर समितीच्या शिफारसींनुसार २०११-१२ या वर्षांसाठी देशाच्या ग्रामीण भागात ज्यांचे दरडोई मासिक उत्पन्न ८१६ रुपये आहे आणि शहरी भागात ज्यांचे दरडोई मासिक उत्पन्न १००० रुपये आहे, अशा किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचा समावेश दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत केला गेला.त्यामुळे शहरांत ३३ रुपये ३३ पैसे आणि गावांत २७ रुपये २० पैसे इतके रोजचे उत्पन्न असणारी व्यक्ती आपोआपच दारिद्रय़ रेषेतून बाहेर पडली. याच नियमाने पाच जणांचे कुटुंब अशी व्याख्या गृहीत धरल्यास, महिना ४ हजार ८० रुपये ग्रामीण भागात व महिना ५ हजार रुपये उत्पन्न शहरी भागात असलेली कुटुंबे दारिद्रय़रेषेच्या वर असल्याचे स्पष्ट होते.नव्या निकषानुसार, दारिद्रय़रेषा निश्चित करण्यासाठी दररोज सेवन करण्यात येणाऱ्या कॅलरी मूल्यांबरोबरच आरोग्य आणि शिक्षण यांवर खर्च केल्या गेलेल्या रुपयांचाही विचार करण्यात आला आहे. छत्तीसगड हे देशातील सर्वात जास्त दारिद्रय़रेषेखालील लोखसंख्या असलेले तर केरळ हे सर्वात कमी लोसंख्या दारिद्रय़रेषेखाली असलेले राज्य ठरले आहे.गरिबीचे आकडे* देशातील ग्रामीण भागात दारिद्रय़ रेषेखालील लोकांचे प्रमाण २५.७ टक्के. शहरी भागात हेच प्रमाण १३.७ टक्के. * देशातील २१.९ टक्के जनता दारिद्रय़ावस्थेत जीवन कंठत आहे. * २००४-०५ मध्ये ४० कोटी ७१ लाख लोक दारिद्रय़रेषेखालील जीवन कंठत होते २०११-१२ या वर्षी हाच आकडा २६ कोटी ९३ लाखांपर्यंत घसरला आहे.
