जय मझुमदार, एक्स्प्रेस वृत्तसेवा नवी दिल्ली : कोविड साथ सुरू असताना भारताने इतर देशांना लस निर्यात करण्याचा आव आणला, पण जशी दुसरी लाट सुरू झाली तशी आपल्या देशात लशींची गरज जास्त निर्माण झाल्यामुळे लस व इतर औषधांच्या निर्यातीवर बंदी लादली. त्यामुळे ९० देशांना लस पुरवठा करणाऱ्या कोव्हॅक्स कार्यक्रमात भारताचे योगदान एकदम कमी झाले. त्याशिवाय भारतातही लसीकरण फारशा वेगाने चालू नाही कारण लशींचा तुटवडा आहे. याला नियोजनाचा अभाव हेच कारण आहे. गरीब देशांना मदत करण्यात आपली भूमिका कमी झाली, कारण देशांतर्गत परिस्थिती हाताबाहेर गेली. त्यामुळे आता आफ्रिकी समुदायातील देशांचे २०२१ अखेरीस ३०—३५ टक्के लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. जर भारताला लस निर्यात चालू ठेवायची होती तर त्यासाठी मोठे नियोजन लागणार होते पण त्याचा अभाव दिसून आला. त्यामुळे ‘लस राष्ट्रवाद’ शेवटी आपल्यालाही अंगीकारावा लागला. जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख ट्रेडोस घेब्रेसस व वेस्ट इंडिजचा क्रिकेटपटू ख्रिस गेल, बार्बुडाचे पंतप्रधान गॅस्टन ब्राउनी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली होती. परोपकारी, दयाळू, सहसंवेदना असलेला जगातील एकमेव नेता अशी मोदी यांची प्रतिमा झाली होती, पण लस निर्यात बंद केल्याने त्याला तडा गेला. खरेतर योग्य नियोजन केले असते तर भारतात लस देऊनही काही प्रमाणात लस निर्यात करता आली असती, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. ब्राझीलचे अध्यक्ष जेर बोलसोनारो यांनी तर लशी व औषधांच्या रूपाने भारताने ब्राझीलला ‘संजीवनी बुटी’ दिली आहे असे म्हटले होते. मार्चमध्ये भारताने देशांतर्गत लसीकरण सुरू केले. त्यातून आंतरराष्ट्रीय कोव्हॅक्स कार्यक्रमाला मदत होऊ शकली नाही. कोव्हॅक्स कार्यक्रम हा नव्वद गरीब देशांना मदत करणारा आहे. आता भारताकडून तसेच इतर प्रगत देशांकडून लशी मिळणार नसल्याने २०२१ च्या अखेरीपर्यंत आफ्रिकी समुदायातील देशांचे ३० ते ३५ टक्के लोकांचे लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट अपुरेच राहणार आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. विषाणूतज्ज्ञ शाहीद जमील यांनी सांगितले,की ज्या देशांनी पैसे दिले त्यांना आपण लशी दिल्या. पण त्यामुळेच लशी निर्यात करताना विचार व नियोजन आवश्यक होते. त्याची वेळ व सातत्य महत्त्वाचे होते. आपण काही बाबतीत आगाऊ खरेदी नोंदवली नाही. लशींचा साठा ठेवला नाही. उत्पादकांना त्यांची क्षमता वापरण्याची संधी दिली नाही, त्यामुळे आता निर्यात सोडाच, पण भारतातही लशींची टंचाई आहे. देशांतर्गत पुरवठा व निर्यात यांचा समतोल भारताला ठेवता आला नाही. डिसेंबर २०२० मध्ये सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया या संस्थेने १० कोटी लशी सवलतीच्या दरात सरकारला देऊ केल्या होत्या, पण त्यासाठी नोंदणी करण्यात आली नाही. त्याशिवाय जुलै २०२१ पर्यंत केवळ ३० कोटी लोक धोक्यात असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. लस खरेदीतील २०२० पासूनची दिरंगाई भारताला महागात पडली आहे. त्याशिवाय भारत लशीची निर्यातही पुरेशा प्रमाणात करू शकला नाही. डिसेंबरमध्ये सीरमने ५ कोटीची क्षमता ठेवली होती तर मार्चमध्ये ती १० कोटी झाली,मात्र ती लशीकरणास पुरेशी नव्हती. तीस कोटी लोकांचे लसीकरण करण्यासाठी ६५ कोटी मात्रांची गरज होती, त्यात काही लस वाया गेली असू शकते. भारत बायोटेकने लशींच्या १५ कोटी मात्रा तयार करणे अपेक्षित आहे. सीरममध्ये मासिक ५ ते ७ कोटी इतके उत्पादन अपेक्षित आहे तरच जुलैपर्यंत ५० कोटी मात्रा तयार होतील. निर्यातीसाठी सध्या तरी मात्रा नाहीत असे सांगण्यात येते. मार्च अखेर भारताने काही लोकांचे लसीकरण केले आहे, त्यापेक्षा जास्त लस निर्यात केली आहे. १६ जानेवारीला पहिल्या दोन लसीकरण आठवडय़ात ३९ लाख लोकांना लस देण्यात आली. जानेवारी अखेरीस १.६ कोटी लस मात्रा निर्यात करण्यात आल्या. फेब्रुवारीत देशात १.१ कोटी भारतात देण्यात आल्या. २.१ कोटी निर्यात करण्यात आल्या. १ एप्रिलपर्यंत ४५ वयावरील व्यक्तींचे लसीकरण व्यापक करण्यात आले. ६.५ कोटी मात्रा निर्यात करण्यात आल्या. भारताने आतापर्यंत १५.५ कोटी लोकांना लशी दिल्या आहेत, म्हणजे २५ टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. रोज ३५ लाख लोकांना एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ापासून लशी देण्यात येत आहेत. लस तुटवडय़ामुळे एप्रिलच्या शेवटच्या आठवडय़ात प्रमाण २१ लाखांपर्यंत खाली आले. दैनंदिन सरासरीत मे महिन्यात १६ लाखापर्यंत लशीकरण खाली आले. ही परिस्थिती बदलण्यास वेळ लागेल. भारत बायोटेकचे महिना उत्पादन जानेवारीत ५०लाख होते, ते एप्रिलमध्ये २ कोटी केले आहे. जूनमध्ये ३.५ कोटी कोव्हॅक्सिन लसमात्रा बाजारात येतील. सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया जुलैपर्यंत १० कोटी मात्रा बाजारात आणेल. रशियाची स्पुटनिक व्ही लस जूनपर्यंत उपलब्ध होणार नाही. ‘सीरम’ची ‘कोव्हाव्हॅक्स’ लस सप्टेंबरपूर्वी उपलब्ध होणार नाही. देशांतर्गत लसीकरण व निर्यात ३० जाने. २८ फेब्रुवारी ३० मार्च ३० एप्रिल लसीकरण (मात्रा लाखात) ३९ १५० ६३० १४६० निर्यात (मात्रा लाखात) १६० ३७० ६४० ६६०
