निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर गेल्या १८ दिवसांत रोकडरहीत - कॅशलेस अर्थव्यवस्थेबद्दल भरपूर चर्चा ऐकायला मिळत आहे. पण कॅशलेस व्यवहार म्हणजे काय, जगात त्याचा वापर कसा होतो आणि सध्या आपला देश याबाबतीत कुठे आहे हे पाहणे सयुक्तिक ठरावे.. रोकडरहीतता म्हणजे काय? एखाद्या वस्तूचे मूल्य अथवा सेवेचा मोबदला, देयकांचा भरणा डेबिट/ क्रेडिट कार्डद्वारा अथवा इंटरनेटच्या आधारे बँकिंग प्रणालीचा वापर करून अथवा मोबाइलवरील विविध अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून करणे, त्यासाठी कोणत्याही प्रकारे रोख कागदी चलन वापरले नाही तर तो व्यवहार रोकडरहीत म्हणता येईल. धनादेश हा रोकडरहीत व्यवहार आहे पण तो कागदविरहित नाही. त्यासाठी बँकेत प्रत्यक्ष जाणे गरजेचे ठरते. धनादेशाची रक्कम तात्काळ जमा होत नाही. घरबसल्या आपल्या सोयीनुसार संगणक अथवा मोबाइल अ‍ॅपच्या आधारे इंटरनेट आधारित बँकिंग प्रणालीचा वापर करून केलेले बँकेचे व्यवहार म्हणजे डिजिटल बँकिंग होय. भारतातील रोकडरहीत व्यवहार क्रेडिट अथवा डेबिट कार्डाचा वापर करून वस्तू किंवा सेवा खरेदी, देयकांचा भरणा यांचा रोकडरहीत व्यवहारात मुख्यत: समावेश करावा लागेल. कार्डाच्या आधारे व्यवहार करण्यासाठी पीओएस यंत्राची (कार्ड स्वाइप करण्यासाठी वापरले जाणारे यंत्र) गरज भासते. तसेच त्यासाठी वस्तू अथवा सेवा पुरवठादाराला ठरावीक टक्केरक्कम (०.५ ते २ टक्क्यांपर्यंत) प्रत्येक व्यवहारामागे ही सुविधा देणाऱ्या कंपनीला द्यावी लागते. इंटरनेटचा वापर करून बँकिंग प्रणालीच्या व कार्डाच्या आधारे संगणक किंवा मोबाइल अ‍ॅप वापरून खरेदी करणाऱ्यांची संख्यादेखील महत्त्वाची आहे. डिजिटल वॉलेट २०१२ पासून व्यवहाराची ही पद्धत देशात वापरली जाऊ लागली. खरेदी अथवा देयके भरण्याची सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी तयार केलेल्या आपल्या ई-खात्यात आपल्याला हवी तेवढी रक्कम जमा करायची आणि आपल्या गरजेनुसार ती खर्च करायची. अर्थातच अशी रक्कम खर्च करण्यासाठी ज्याला पैसे द्यायचे त्याच्याकडे देखील ई-खाते असणे गरजेचे आहे. जगातील रोकडरहीतता संपूर्णपणे रोकडरहीत अर्थव्यवस्था असणारा एकही देश आज जगात नाही. कॅशलेस व्यवहारांचा अधिकाधिक वापर करणाऱ्यांमध्ये प्रगत राष्ट्रांचा समावेश असला तरी मुख्यत: स्कँडेव्हियन देश (डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन) हे वेगाने रोकडरहीत अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहेत. अमेरिकेत आजदेखील सुमारे ४५ टक्के व्यवहार रोख रकमेत केले जातात. डेन्मार्क किंवा स्वीडन सर्वप्रथम संपूर्णत: कॅशलेस होण्याची शक्यता आहे. तरी त्यासाठी अजून किमान पाच-दहा वर्षे लागतील असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. ऑनलाइन खरेदी इंटरनेट अ‍ॅण्ड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार डिसेंबर २०१५ मध्ये मोबाइल इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांची संख्या ३०६ दशलक्ष होती. त्यापैकी २१९ दशलक्ष वापरकर्ते हे शहरी भागातील तर ८७ दशलक्ष वापरकर्ते ग्रामीण भागातील आहेत. २०१४ च्या तुलनेत ही वाढ शहरी भागात ७१ टक्के तर ग्रामीण भागात ९३ टक्के आहे. इंटरनेटच्या वापरामध्ये शहरी भागात १३ टक्के वापर ऑनलाइन खरेदी आणि ऑनलाइन तिकीट खरेदीसाठी केला जातो. ग्रामीण भागात एक टक्का ऑनलाइन खरेदीसाठी व ०.४ टक्का वापर ऑनलाइन तिकीट खरेदीसाठी होतो. शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही ठिकाणी इंटरनेटचा वापर मुख्यत्वे समाजमाध्यम आणि मनोरंजनासाठी होतो. रुपे कार्ड आणि यूपीआय एक वर्षांपूर्वी मास्टर आणि व्हिसा कार्डाना भारतीय पर्याय निर्माण झाला तो रुपे कार्डामुळे. ‘नॅशनल पेमेंट न्सिल’च्या माध्यमातून ही यंत्रणा राबवली जाते. सध्या देशात १९ कोटी खातेधारकांकडे रुपे कार्ड आहे. ‘एनपीसीआय’ने ऑगस्ट २०१६ मध्ये ‘युनायटेड पेमेंट इंटरफेस’ (यूपीआय) ही सुविधा सुरू केली. या तंत्राचा वापर करून केवळ एका मोबाइल क्रमांकावरून दुसऱ्या मोबाइल क्रमांकावर रक्कम हस्तांतरित केली जाते. निश्चलनीकरणाच्या घोषणेनंतर ९ आणि १० नोव्हेंबरला रुपे कार्ड आणि यूपीआयचा वापर दुप्पट झाला. मुख्यत: रुपे कार्डचा वापर पीओएस यंत्रांवर आणि ई-व्यापारासाठी करणाऱ्यांची संख्या एका दिवसात चार लाखांवरून आठ लाख झाली. (संकलन - सुहास जोशी)
