News Flash

चिनी टेलिकॉम कंपन्यावर लवकरच ‘सर्जिकल स्ट्राईक’?; केंद्रानं नेमली सुरक्षा समिती

केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून सुरक्षा समितीची स्थापना

भारतात लवकरच चिनी टेलिकॉम कंपन्यांवर सर्जिकल स्ट्राईक होण्याची शक्यता आहे अर्थात त्या बंद होऊ शकतात. कारण यासंदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळानं बुधवारी एका समितीची स्थापना केली असून ही समिती टेलिकॉम क्षेत्रात खरेदी केले जाणारे डिव्हाईस आणि विक्रीसंदर्भात नियमावली तयार करणार आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेता ही समिती यादी तयार करणार आहे ज्यामध्ये चिनी कंपन्यांवरील बहिष्काराबाबत माहिती असेल. चीनसोबत सध्या सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार चीनशी संबंधित विक्रेत्यांना ब्लॅकलिस्ट करु शकते. सरकारने यापूर्वीच अनेक चिनी मोबाईल अॅप्सनाही भारतात बंदी घातली आहे. ही समिती टेलिकॉम नेटवर्कसाठी विश्वसनीय विक्रेते आणि वस्तूंची यादी जाहीर करणार आहे.

याच यादीच्या हिशोबानं डिव्हाईस ते टेलिकॉमशी संबंधीत वस्तूंची खरेदी केली जाईल. टेलिकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं की, “हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचा निर्णय आहे. या समितीचे अध्यक्षपद हे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराकडे असेल जे सध्या पंकज सरन हे आहेत. तसेच यामध्ये संबंधित मंत्रालयांच्या सदस्यांशिवाय टेलिकॉम क्षेत्रातील दोन सदस्य आणि एक तज्ज्ञ व्यक्ती असेल. या समितीला टेलिकॉमची राष्ट्रीय सुरक्षा समिती असं संबोधलं जाईल” सुत्रांच्या माहितीनुसार, पुढील सात दिवसांमध्ये समितीशी संबंधित अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल.

समिती अशा वेळी बनवण्यात आली आहे जेव्हा टेलिकॉम क्षेत्रात चीनी दखल आणि यासंबंधी सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अमेरिकेसहित अनेक युरोपीयन देशांनी सुरुवातीलाच टेलिकॉम सेक्टरमध्ये चीनचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी अनेक प्रकारची कडक पावलं उचलली आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 17, 2020 4:55 pm

Web Title: possibility of surgical strike on chinese telecom companies soon establishment of security committee aau 85
Next Stories
1 ‘iPhone कारखान्यातील हिंसाचारामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चिंतित’
2 सुवेंदू अधिकारी यांचा तृणमूलला अलविदा; ममतांकडे सोपवला राजीनामा
3 केंद्रानं वादग्रस्त कृषी कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याचा विचार करावा -सर्वोच्च न्यायालय
Just Now!
X