परीक्षार्थी डॉक्टर करोनाकाळात वैद्यकीय सेवेत गुंतल्याने अंतिम वर्षाची पदव्युत्तर वैद्यकीय परीक्षा रद्द करणे अथवा लांबणीवर टाकण्याचा आदेश आरोग्य विद्यापीठांना देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सुटीकालीन पीठाचे न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती एम.आर. शहा यांनी परीक्षा रद्द किंवा पुढे ढकलण्यासंदर्भात कोणतेही आदेश देऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट केले. राष्ट्रीय वैद्यकीय मंडळाने (एनएमसी) एप्रिल महिन्यातच एक पत्रक काढून वैद्यकीय महाविद्यालयांना करोनाची स्थितीचा आढावा घेऊन अंतिम वर्षाच्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर करण्याची सूचना केली होती, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. नवी दिल्लीच्या एम्समार्फत घेतली जाणारी ‘आयएनआय सीईटी’ परीक्षा एक महिन्यासाठी पुढे ढकलण्याबाबत आम्ही हस्तक्षेप केला, कारण विद्यार्थ्यांना परीक्षेची तयारी करण्यास पुरेसा कालावधी न देता परीक्षेची तारीख जाहीर करणे समर्थनीय नव्हते, असे सांगत पीठाने अ‍ॅडव्होकेट संजय हेगडे यांनी केलेली याचिका फेटाळून लावली. अ‍ॅड. हेगडे यांनी २९ डॉक्टरांच्या वतीने ही याचिका सादर केली होती. एनएमसीने सर्व विद्यापीठांना परीक्षार्थींना परीक्षेसाठी पुरेसा कालावधी द्यावा, असे आदेश देण्याबाबत ही याचिका होती. परीक्षेच्या तयारीसाठी नक्की किती कालावधी पुरेसा ठरेल हे आम्हाला माहीत नाही. असे असताना न्यायालय पुरेसा कालावधी कसा ठरवणार? प्रत्येकाच्या तयारीसाठीचा पुरेसा कालावधी वेगवेगळा असेल. एनएमसीच्या सूचनेनुसार विद्यापीठांनी त्यांच्या परिसरातील करोना स्थितीचा आढावा घेत तारखांबाबत निर्णय घ्यावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली. भारतासारख्या विस्तीर्ण देशात करोना साथीचा प्रभाव सर्वत्र सारखा नाही. एप्रिल-मे महिन्यात दिल्लीमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव जास्त होता. तर आता तेथील बऱ्याच प्रमाणात निवळली आहे. मात्र कर्नाटकात अद्याप स्थिती जैसे थे आहे. त्यामुळे विद्यापीठांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय आम्ही सरसकट आदेश देऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, एनएमसीचे वकील गौरव शर्मा यांनी सर्वच डॉक्टर हे करोनाकाळात सेवेत नव्हते. त्यामुळे एनएमसीने विद्यापीठांना त्यांच्या परिसरातील स्थितीचा आढावा घेऊन परीक्षांच्या तारखा निश्चित करण्याच्या सूचना केल्या होत्या असे सांगितले
