प्रजासत्ताकदिनी एका शीख व्यक्तीचा ट्रॅक्टर रॅलीच्या वेळी गोळीबारात मृत्यू झाल्याचे चुकीचे ट्विट केल्याबाबत काँग्रेस नेते शशी थरूर व पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांच्यावर दाखल गुन्ह्य़ांमध्ये अटकेच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने याबाबत नोटिसा जारी केल्या. थरूर, सरदेसाई व इतर पाच पत्रकारांनी त्यांच्यावर विविध राज्यात दाखल झालेले गुन्हे रद्दबातल करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत अटकेच्या कारवाईस स्थगिती देण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने जाहीर केले. सुनावणीची पुढील तारीख दोन आठवडय़ांनी असून दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व हरयाणा पोलिसांना नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. दिल्ली पोलिसांनी अटकेच्या स्थगितीला विरोध करताना सांगितले की, या ट्विट संदेशांमुळे भयानक परिणाम झाले असून या ट्विटर हँडलचे लाखो अनुसारक आहेत. सॉलसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडली. वरिष्ठ वकील कपील सिब्बल यांनी थरूर यांची बाजू मांडताना सांगितले की, काँग्रेस नेते थरूर दिल्लीत असून त्यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचा आहे. त्यांना अटकेसाठी अंतरिम संरक्षण देण्यात यावे. चौकशी संस्था त्यांना केव्हाही अटक करू शकतात. वरिष्ठ न्यायालयाने मेहता यांना विचारणा केली की, आम्ही तुमचे म्हणणे ऐकून घेऊ पण तुम्ही थरूर यांना अटक करणार आहात का, त्यावर मेहता यांनी सांगितले की, आम्हाला आमची जबाबदारी समजते. राज्यांना याबाबत कळवले जाईल. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, मेहता हे दिल्ली पोलिसांचेच वकील आहेत त्यामुळे नोटिस जारी करा, तूर्त दरम्यानच्या काळात अटकेला स्थगिती देण्यात यावी. दोन आठवडय़ांनी याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात येईल. आज सुनावणी करणाऱ्या न्यायपीठात न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही रामसुब्रमणियन यांचा समावेश होता. मृणाल पांडे, झफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ, विनोद जोस यांच्याही याचिका यावेळी सुनावणीसाठी होत्या. दिल्ली पोलिसांनी थरुर, सरदेसाई व इतरांवर चुकीची बातमी ट्विटरवर टाकल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून त्यांच्या त्या कृत्यामुळे समाजात विसंवाद व शत्रुत्व निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. हरयाणातील गुरुग्राम, मध्य प्रदेश येथे याप्रकरणी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर काही ठिकाणी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलमान्वयेही गुन्हा दाखल आहे. थरुर, सरदेसाई व इतर पत्रकारांनी विविध राज्यांत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्य़ांवर आव्हान याचिका दाखल केली होती त्यात भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कलम १९ (१)(ए) अन्वये देण्यात आलेल्या मूलभूत हक्काचा आधार घेण्यात आला आहे. आमच्याविरोधात द्वेषमूलकतेतून वेगवेगळ्या राज्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ते सारख्याच स्वरूपाचे आहेत त्यामुळे रद्द करण्यात यावेत अशी मागणी याचिकेत केली होती.
