पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र सहकारी बँकेची (पीएमसी) थकबाकी फेडण्यासाठी दिवाळखोरीतील हाऊसिंग डेव्हलपमेण्ट अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.ची (एचडीआयएल) विक्री करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध रिझव्र्ह बँकेने केलेल्या याचिकेची सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्य कान्त यांच्या पीठाने दखल घेतली. रिझव्र्ह बँकेच्या याचिकेवर पीठाने सरोश दमाणिया यांच्यासह अन्य पक्षकारांवर नोटिसा बजावल्या आहेत. पीएमसी बँक खातेदारांना त्यांची थकीत रक्कम मिळावी यासाठी दमाणिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
