प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआय) या वृत्तसंस्थेची सेवा घेणे अखेर प्रसारभारतीने थांबवले असून आता देशांतर्गत वृत्तसंस्थांकडून पुन्हा प्रस्ताव मागवण्यात येणार आहेत. त्यात या संस्थेला पुन्हा संधी असेल. ना नफा ना तोटा तत्त्वावरील ही सर्वात मोठी वृत्तसंस्था असून ती वृत्तपत्र मालक व इतरांच्या संचालक मंडळाकडून चालवली जाते. भारत-चीन संघर्षांच्या वेळी चिनी राजदूतांची वादग्रस्त मुलाखत प्रसारित केल्याचा आरोप सरकारने वृत्तसंस्थेवर केला होता. प्रसारभारती ही पीटीआयची मोठी वर्गणीदार संस्था होती व त्यांच्याकडून वर्षांला ६.७५ कोटी रुपये मिळत होते. प्रसारभारती संचालक मंडळाने युएनआयची सेवाही बंद केली आहे. २०१४ पासून संघ परिवार व इतर वरिष्ठ मंत्र्यांचे पीटीआयबरोबरचे संबंध बिघडले होते. मोदी सरकारने एएनआय वृत्तसंस्थेला प्राधान्य दिले असून दूरदर्शनपेक्षा त्यांची भाषणे ही वृत्तसंस्था जास्त प्रमाणात देत आहे.
