न्यायालयीन अवमान प्रकरणात शिक्षेबाबत सुनावणीच्या एक दिवस आधी, अवमानासाठी दोषी ठरवण्यात आलेले वकील प्रशांत भूषण यांनी या प्रकरणी फेरविचार याचिका दाखल होईपर्यंत व तिच्यावर विचार होईपर्यंत शिक्षेबाबत सुनावणीची कार्यवाही लांबणीवर टाकावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायपालिकेविरुद्ध केलेल्या दोन अवमानकारक ट्विट्सबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी भूषण यांना फौजदारी स्वरूपाच्या अवमानासाठी दोषी ठरवले होते. या ट्विट्सला जनहितासाठी केलेली वाजवी टीका म्हटले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. या प्रकरणी भूषण यांना दिल्या जावयाच्या शिक्षेबाबतचा युक्तिवाद आपण २० ऑगस्टला ऐकू, असे त्यांनी सांगितले होते. न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या व्यक्तीला ६ महिन्यांपर्यंतची कैद व २ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही, अशी शिक्षा होऊ शकते. १४ ऑगस्टचा आदेश विशेषत: मुक्त भाषणाबाबत घटनात्मकदृष्टय़ा अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या आदेशाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर आणि योग्य अशा वकिलाची मदत घेऊन त्याविरुद्ध फेरविचार याचिका करण्याचा आपला विचार असल्याचे भूषण यांनी त्यांच्या अर्जात म्हटले आहे. निकालावरून कामगार संघटनांची नाराजी मुंबई : न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना दोषी ठरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत राज्यातील विविध कामगार संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ही नाराजी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला ई-मेलद्वारे पत्र पाठवून नोंदविली आहे. तसेच भूषण यांच्याविरोधात दिलेला निकाल मागे घेण्याचे आवाहन या संघटनांच्या वतीने करण्यात आले आहे. कामगार संघटना संयुक्त कृति समिती (महाराष्ट्र राज्य)चे सह निमंत्रक विश्वास उटगी, इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन कॉँग्रेसचे जयप्रकाश छाजेड, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचे उदय चौधरी, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सीटू)चे डॉ. विवेक माँटेरो, ऑल इंडिया सेंट्रल काँन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन्सचे उदय भट यांसह विविध कामगार संघटनांच्या वतीने हे पत्र पाठविण्यात आले आहे.
