सुप्रीम कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षा सुनावताना ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना एक रुपयाचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. प्रशांत भूषण यांनी ट्विट करून सरन्यायाधीश शरद बोबडे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली होती. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने त्यांना दोषी ठरवलं होतं. याप्रकरणी आज शिक्षा सुनावताना प्रशांत भूषण यांना एक रुपयाचा दंड ठोठावला. यानंतर प्रशांत भूषण यांनी लगेचच एक ट्विट केलं.

प्रशांत भूषण यांनी ट्विट करत न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आपले वकील आणि ज्येष्ठ सहकारी राजीव धवन यांनी एक रुपयाचं योगदान दिलं असून आपण ते तात्काळ स्वीकारलं असल्याचं म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने प्रशांत भूषण यांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत हा दंड भरण्यास सांगितला आहे. दंड न भरल्यास प्रशांत भूषण यांना तीन महिन्यांचा तुरुंगवास तसंच तीन वर्षांकरिता वकिली करण्यापासून रोखलं जाईल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. न्यायालय अवमान प्रकरणी प्रशांत भूषण न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शिक्षा सुनावली.

सर्वोच्च न्यायालय अवमान प्रकरणी प्रशांत भूषण यांना एक रुपयाचा दंड

काय आहे प्रकरण ?
सरन्यायाधीश शरद बोबडे हे नागपूरमधील राजभवनात मोटारसायकलवर स्वार झाल्याचे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले होते. त्यावर प्रशांत भूषण यांनी टिप्पणी केली होती. प्रशांत भूषण यांच्या ट्विटची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस बजावली होती. तसंच सहा वर्षांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करणारेही ट्विट केलं होतं. हा न्यायालयाचा अवमान असून भूषण यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी वकील महेश महेश्वरी यांनी केली होती. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन ट्वीटबद्दल भूषण यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितलं होतं.

या ट्विटमुळे लोकशाहीचे खांब कमकुवत होत असल्याचं निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवलं होतं. १४ ऑगस्ट रोजी त्यांना या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं होतं. या निकालावर भूषण यांनी, न्यायालयाने दिलेली शिक्षा मी भोगण्यास तयार असल्याचे निवेदन न्यायालयात केलं होतं. या विधानाचा फेरविचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती.

माफी न मागण्याच्या प्रकरणावर ठाम
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, प्रशांत भूषण यांनी २५ ऑगस्टला निवेदन सादर केलं होतं. “मी माफी मागणे ढोंगीपणाचे ठरेल. माझ्या विधानांना मी नाकारलं व माफीनामा सादर केला तर स्वत:च्या सदसद्विवेकाशी प्रतारणा करण्याजोगं असेल. मी केलेली विधाने सद्हेतूने केली होती. सुप्रीम कोर्ट वा विशिष्ट सरन्यायाधीशांचा अपमान करण्यासाठी ही विधाने केलेली नव्हती. न्यायालयं लोकांचे हक्क आणि घटनेचे रक्षण करणारी असतात. त्यांच्या या प्रमुख भूमिकेपासून ती दूर जात असतील तर त्यांच्याबद्दल केलेली रचनात्मक टीका होती,” असं भूषण यांनी निवेदनात म्हटलं होतं.