राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी अन्नसुरक्षा अध्यादेशावर शुक्रवारी स्वाक्षरी केली. केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाकांक्षी असलेल्या या योजनेमुळे देशातील ६० टक्के जनतेला माफक दरात अन्नधान्य मिळणार आहे.केंद्र सरकारने गुरुवारी अन्नसुरक्षा अध्यादेश काढून तो राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविला होता. अन्नसुरक्षा विधेयकातील तरतुदींना डाव्या पक्षांसह भारतीय जनता पक्ष आणि इतर काही पक्षांनी विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे त्याच विधेयकावर आधारित असलेल्या अध्यादेशावर राष्ट्रपती स्वाक्षरी करणार का, याबद्दल शंका उपस्थित करण्यात येत होती. मात्र, शुक्रवारी दुपारी या अध्यादेशावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्याने त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.अध्यादेशातील तरतुदींनुसार लाभार्थी कुटुंबांना प्रतिमहिना पाच किलो धान्य हे १ ते ३ रुपये किलो इतक्या माफक किंमतीत उपलब्ध होणार आहे. अन्नसुरक्षा हा जगातील कोणत्याही सरकारकडून अंमलात आलेली सर्वांत मोठी योजना आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरी एक लाख २५ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
