देशातील २४ उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका तसेच बदल्या करण्यासाठी सध्या प्रचलित असणारी न्यायवृंद पद्धती (कॉलेजियम सिस्टिम) रद्द करून त्याऐवजी लागू करावयाच्या न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयकावर राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केले. सदर विधेयक गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात संसदेने संमत केले होते.राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीमुळे २० वर्षे जुनी न्यायवृंद पद्धती अखेर संपुष्टात आली. या निर्णयामुळे न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या स्थापनेचा मार्गही मोकळा झाला. या १२४ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाद्वारे सदर आयोगाला घटनात्मक दर्जाही देण्यात आला आहे. या आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्षस्थान भारताच्या सरन्यायाधीशांना देण्यात आले आहे.तेलंगणासह देशातील २९ राज्यांपैकी १६ राज्यांनी न्यायिक आयोगाच्या स्थापनेस आपली सहमती असल्याचे कळवले आहे. घटनात्मक दुरुस्तीसाठी संसदेतील दोन्ही सभागृहांच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या निम्म्याहून अधिक तसेच सभागृहात प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्यांच्या दोनतृतीयांशपेक्षा अधिक इतकी मते सदर विधेयकास मिळणे तसेच देशातील एकूण राज्यांपैकी निम्म्याहून अधिक राज्यांच्या विधानसभांनी या विधेयकास अनुकूलता दर्शविणे गरजेचे असते.
