राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या भाषणात प्रतिपादन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी देशभरात लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याच्या बाजूने मत नोंदवले. सोमवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला संसदेत केलेल्या अभिभाषणात त्यांनी हा मुद्दा मांडला. यावेळी उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, केंद्रीय मंत्री, भाजप अध्यक्ष अमित शहा, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आदी मान्यवर संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये उपस्थित होते. स्वतंत्र निवडणुका घेण्यात वेळ, पैसा आणि मानवी शक्तीचा मोठय़ा प्रमाणात अपव्यय होतो. त्याने अर्थव्यवस्था आणि विकासकामांवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे शक्यतो एकत्र निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे मत कोविंद यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रपतींनी त्यांच्या भाषणात केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचाही उल्लेख केला. गृहनिर्माण, वीजपुरवठा, स्वयंपाकाचा गॅस पुरवणे आदी योजनांचा समावेश होता. तिहेरी तलाकवर बंदी आणणारे विधेयक लवकरच संमत होऊन त्याचा कायदा बनेल आणि त्यायोगे मुस्लीम महिलांना सन्मानाने जगता येईल, अशी आशाही कोविंद यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यास सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यास केंद्र सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सांगितले. शेतीसंबंधी सर्व योजनांचा भर २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे यावरच आहे, असेही ते म्हणाले. सरकार शेतमालाचे ऑनलाइन विपणन करण्यासाठी ‘ई-नाम’सारख्या सोयी उपलब्ध करून देत आहे, कापणीपश्चात प्रक्रियांसाठी सोयीसुविधा उभ्या करणे, दुग्धोत्पादनासारख्या जोडधंद्यांना प्रोत्साहन देणे अशा सोयी निर्माण करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. शिक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकार कटिबद्ध देशातील शालेय आणि उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद सोमवारी म्हणाले. शिक्षण हा देशाच्या इमारतीचा पाया आहे. सरकारने अटल इनोव्हेशन मिशनअंतर्गत २४०० अटल टिंकरिंग लॅब्सना मान्यता दिली आहे. त्यातून उद्यमशीलतेला चालना देणे हा उद्देश आहे, असे ते म्हणाले.
