17 January 2019

News Flash

आर्थिक मागास आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी

राज्यसभा आणि लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे आता राष्ट्रपतींनीही या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे

आर्थिक मागास आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये म्हणजेच लोकसभेत आणि राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. आता राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिल्याने या विधेयकाचं रुपांतर कायद्यात होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना १० टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नोकरी आणि शिक्षण या दोहोंमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण मिळावं म्हणून हे विधेयक ८ जानेवारीला लोकसबेत मांडलं. लोकसभेतील ३२६ खासदारांपैकी ३२३ जणांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान केलं, तर तीन खासदारांनी विरोधात मतदान केलं. राज्यसभेत हे विधेयक मांडलं गेलं तेव्हा मात्र आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या. मात्र हा निकालही १६५ मतं विधेयकाच्या बाजूने तर ७ मते विरोधात असा लागला. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करताना भाजपाची कसोटी पणाला लागली होती. मात्र ती कसोटी भाजापने पार केली आता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.

या आरक्षणासाठी सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या ४९ टक्क्यांच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. म्हणजेच आरक्षणाचा कोटा १० टक्के वाढून ५९ टक्के इतका होणार आहे. लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय मोदी सरकारने घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

आर्थिक मागास आरक्षणासाठी काय निकष?
आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न (६६ हजार ६६६ रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न)

१ हजार चौरस फूटांपेक्षा कमी जागेचं घर

महापालिका क्षेत्रात १०० गज म्हणजेच ९०० चौरस फूटांपेक्षा कमी जागा

पाच एकरांपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी

अधिसूचित नसलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात २०० गज म्हणजेच १८०० चौरस फुटांपेक्षा कमी जागेचं घर

या आरक्षणाचा फायदा कोणाला?
ब्राह्मण, ठाकूर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट, गुजर समाजाला या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे आरक्षण मिळणार आहे.

First Published on January 12, 2019 7:53 pm

Web Title: president ram nath kovind gives nod to 10 quota bill for economically weaker section in general category