21 January 2020

News Flash

पोक्सोंतर्गत दयेच्या याचिकेची तरतूद नको : राष्ट्रपती

महिलांची सुरक्षा हा गंभीर मुद्दा आहे.

पोक्सो कायद्याअंतर्गत दयेची याचिका नको, असं मोठं वक्तव्य राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलं आहे. शुक्रवारी राजस्थानमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान ते बोलत होते. महिलांची सुरक्षा हा गंभीर मुद्दा आहे. पॉक्सो कायद्याअंतर्गत अत्याचार करणाऱ्या दोषिंना दयेची याचिका दाखल करण्याची परवानगीच मिळू नये. संसदेनं दयेच्या याचिकेची समिक्षा करायला हवी, असं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं.

हैदराबाद सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील चारही संशयित आरोपींना शुक्रवारी पोलिसांनी ठार केलं. गुन्हा घडल्याच्या ठिकाणी चौकशीसाठी नेलं असता या चारही जणांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी झालेल्या चकमकीमध्ये या चौघांना ठार करण्यात आल्याची माहिती तेलंगण पोलिसांनी दिली. तसंच निर्भया प्रकरणातील आरोपींनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केलेला माफीचा अर्ज फेटाळण्यात यावा असा सल्ला केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आला आहे. अशातच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. पॉक्सो कायद्याअंतर्गत अत्याचार करणाऱ्या दोषिंना दयेची याचिका दाखल करण्याची परवानगीच मिळू नये. संसदेनं दयेच्या याचिकेबाबत समिक्षा केली पाहिजे, असंही ते म्हणाले.

निर्भया बलात्कार प्रकरणातील प्रमुख आरोपींपैकी एक असणाऱ्या विनय शर्माने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे दयेचा अर्ज दाखल केला आहे. राष्ट्रपती केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानुसार अंतीम निर्णय घेणार आहे. दिल्ली सरकारने याआधीच आरोपींचा दयेचा अर्ज स्वीकारु नये असा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवला आहे.

तिहार तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांनी २९ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या माहितीनुसार २०१२ च्या दिल्ली सामुहिक बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेल्या पाच पैकी चार आरोपींनी मृत्यूदंडाची शिक्षा टाळण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याच्या पर्याया सर्व कायदेशीर पर्याय वापरले आहेत. या चार पैकी केवळ विनय शर्माने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला आहे. पवन गुप्ता, अक्षय ठाकूर आणि मुकेश सिंग यांनी दयेचा अर्ज केलेल नाही. पाच पैकी राम सिंग या आरोपीने तिहार तुरुंगामध्ये २०१३ साली मार्च आत्महत्या केली होती.

विनयने केलेल्या दयेचा अर्ज पाहिल्यांना दिल्ली सरकारकडे पाठवण्यात आला. दिल्ली सरकारने संबंधित प्रकरण हे खूपच गंभीर आणि हिंसक असल्याने दयेचा अर्ज स्वीकारता येणार नाही असं सांगत तो फेटाळून लावला. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे हा अर्ज पाठवण्यात आला आहे. राष्ट्रपतींनी यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे सल्ला मागितला होता. केंद्र सरकारने माफीचा अर्ज फेटाळण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना दिला आहे. त्यामुळे आता या आरोपींपुढे कोणताच कायदेशीर पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. दिल्ली सरकारने दिलेला नकार आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडूनही याचिका फेटाळल्याने लवकरच निर्भया प्रकरणातील आरोपींना फाशी दिली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

९ जुलै रोजी निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातल्या दोषींची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळत चारही दोषींची फाशीची शिक्षा न्यायालयाने कायम ठेवली. न्यायालयाने २०१७ साली ५ मे रोजी चारही दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

काय आहे निर्भया प्रकरण?
दिल्लीत चालत्या बसमध्ये निर्भयावर सामूहिक बलात्कार झाला. बलात्कारानंतर नराधमांनी केलेले कृत्य अत्यंत भयंकर आणि माणुसकीला काळीमा फासणारे होते. तिला उपचारांसाठी दिल्लीतील रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले होते. तसेच अधिक चांगले उपचार मिळावेत म्हणून तिला देशाबाहेर नेऊनही तिच्यावर उपचार करण्यात आले होते. मात्र ती वाचली नाही. या प्रकरणात एकूण सहा जण दोषी होते. ज्या पैकी एकजण अल्पवयीन होता. दोषी राम सिंह याने तिहार तुरुंगामध्ये आत्महत्या केली. यानंतर चार दोषींना दिल्ली उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. या निर्णयाविरोधात दोषींच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र त्यांची पुनर्विचार याचिका न्यायलयाने फेटाळून लावली.

First Published on December 6, 2019 3:11 pm

Web Title: president ram nath kovind on woman safety and pocso law jud 87
Next Stories
1 कलम ३७० हटवल्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला मिळाली नवी आशा – पंतप्रधान
2 धक्कादायक! तिने पतीच्या मृतदेहासोबत काढले दिवस
3 #HyderabadEncounter: पोलिसांना राष्ट्रपती पदक दिलं पाहिजे – धैर्यशील माने
Just Now!
X