देशभरात सुधारित नागरिकत्व (सीएए) कायद्यावरुन अद्यापही अनेक ठिकाणी आंदोलन सुरु असून कायदा रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. दरम्यान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी हा कायदा झाल्यामुळे राष्ट्रपिता महात्मा गांधींची इच्छा पूर्ण झाल्याचं म्हटलं आहे. संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून झाली असून याआधी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचं अभिभाषण झालं. यावेळी बोलताना त्यांनी फाळणीनंतर जी परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यानंतर महात्मा गांधी काय बोलले होते याची आठवण करुन दिली.

“फाळणीनंतर निर्माण झालेली परिस्थिती पाहिल्यानंतर महात्मा गांधी यांनी सांगितलं होतं की, पाकिस्तानमधील हिंदू आणि शीख ज्यांना तेथे राहण्याची इच्छा नाही ते भारतात येऊ शकतात. त्यांना सामान्य जीवन उपलब्ध करुन देणं भारत सरकारचं कर्तव्य आहे. महात्मा गांधींच्या विचारांचं समर्थन करत प्रत्येक वेळी राष्ट्रीय नेते आणि राजकीय पक्षांनी त्यांना पुढे नेलं आहे. आपल्या राष्ट्राची निर्मिती करणाऱ्यांच्या इच्छेचा सन्मान करणं आपलं दायित्व आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी सुधारित नागरिकत्व कायदा तयार करुन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची इच्छा पूर्ण केली आहे”, असं रामनाथ कोविंद यांनी सांगितलं आहे.

पुढे ते म्हणाले की, “मी पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यांकांवर होत असलेल्या अत्याचाराचा निषेध करतो. जागतिक संघटनेने याची दखल घेत त्यासंबंधी योग्य ते पाऊल उचलण्याचा मी आग्रह करतो”.

आणखी वाचा – Budget 2020: जम्मू काश्मीरमधून ३७० कलम हटवण्याचा निर्णय ऐतिहासिक – रामनाथ कोविंद

कलम ३७० हटवणं ऐतिहासिक निर्णय
रामनाथ कोविंद यांनी यावेळी जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणं हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचं म्हटलं. यामुळे काश्मीर विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडला गेला असल्याचं त्यांनी सांगितलं. “३७० कलम आणि ३५ हटवलं जाणं फक्त ऐतिहासिक नाही तर यामुळे त्यांच्या विकासाची दारं खुली झाली आहेत. जम्मू काश्मीर आणि लडाखचा विकास, तेथील संस्कृती आणि परंपरेचं रक्षण, पारदर्शी कारभार करणं माझ्या सरकारची प्राथमिकता आहे,” असं रामनाथ कोविंद यांनी सांगितलं. जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये सिंचन, रुग्णालय, पर्यटनाशी संबंधित योजना तसं आयआयटी, आयआयएम आणि एम्स सारख्या शिक्षण संस्थांची स्थापना करण्याचं काम वेगाने सुरु असल्याची माहिती रामनाथ कोविंद यांनी दिली.