देशातील अनेक राज्यांना तीव्र दुष्काळाचा सामना करावा लागत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर, नापिक व दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी संरक्षक उपाययोजना सुचवणाऱ्या तसेच त्यांच्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक निधीने कल्याण कोष स्थापन करण्याची तरतूद असलेल्या एका खासगी सदस्याच्या विधेयकासाठी राष्ट्रपतींनी राज्यसभेला शिफारस केली आहे. नापिक आणि वाळवंटी भागातील शेतकरी (कल्याण व इतर विशेष तरतुदी) विधेयक, २०१४ हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांनी डिसेंबर २०१४ मध्ये राज्यसभेत मांडले होते. हे विधेयक संमत झाल्यास वरील कामांसाठी भारताच्या एकत्रित निधीतून (कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया) खर्च केला जाईल. या कामांसाठी दर वर्षी २० हजार कोटी रुपयांचा आवर्ती खर्च होईल असा अंदाज असून, ५००० कोटी रुपयांचा अनावर्ती खर्चही देशाच्या एकत्रित निधीतून करावा लागेल, असे या विधेयकाच्या आर्थिक टिपणात म्हटले आहे. नियमानुसार, ज्याचे कायद्यात रूपांतर होऊन त्याची अंमलबजावणी करायची झाल्यास देशाच्या एकत्रित निधीतून खर्च करावा लागेल, असे विधेयक राष्ट्रपतींनी संबंधित सभागृहाला त्याची शिफारस केल्याशिवाय संसदेत मंजूर केले जाऊ शकत नाही. एका विशिष्ट खासगी सदस्य विधेयकाच्या विषयाची राष्ट्रपतींना कल्पना देण्यात आल्यानंतर, घटनेच्या अनुच्छेद ११७(३) अन्वये राज्यसभेने या विधेयकावर विचार करावा अशी शिफारस त्यांनी केली असल्याचे कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांनी राज्यसभेच्या सरचिटणीसांना काही दिवसांपूर्वी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. नापिक आणि वाळवंटी भागातील शेतकऱ्यांसाठी कल्याण कोष स्थापन करण्याची तरतूद या विधेयकात असून, त्यासाठी सुरुवातीला केंद्र सरकारकडून १०००० कोटी रुपये दिले जातील, असे प्रस्तावित असलेले हे विधेयक राज्यसभेने विचारार्थ विषयांच्या यादीवर घेतले आहे.
