जम्मू-काश्मीरमध्ये आज (बुधवार) राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या अहवालानंतर केंद्र सरकारने सोमवारी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली होती. यावर आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केला. यापूर्वी १९९० ते ऑक्टोबर १९९६ पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपालांकडील सर्व आदेश संसदेकडे गेले आहेत. आता कायदा करण्याचे अधिकार संसदेकडे असतील. नियमानुसार राष्ट्रपती राजवटीत अर्थसंकल्पही संसदेतूनच संमत होते. राज्यपाल राजवटीत कायदे करणे आणि अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे असतात. राष्ट्रपती राजवटीत आता राज्यपालांना निर्णय घेण्याचे अधिकारी नसतील. यासाठी त्यांना आता केंद्राची मंजुरी घ्यावी लागेल. भाजपाने पाठिंबा काढल्यानंतर जून महिन्यात मेहबूबा मुफ्ती सरकार कोसळले होते. राज्यपाल राजवटीची मुदत १९ डिसेंबरला संपणार होती. त्याचदरम्यान मागील महिन्यात काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या पाठिंब्यावर पीडीपी आणि सज्जाद लोन यांनी यांनी भाजपाच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर आमदारांच्या घोडेबाजाराची शक्यता आणि स्थिर सरकार देता येणार नाही हे कारण पुढे करत राज्यपालांनी २१ नोव्हेंबर रोजी विधानसभा भंग केली होती.
