पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक मोठा निर्णय घेतला असून निती आयोगाच्या पुनर्रचनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. भारत सरकारसाठी एक थिंक टँक म्हणून निती आयोग काम करतो. त्यामुळे त्याला अधिक सक्षम करण्यासाठी पुनर्रचना करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः निती आयोगाचे अध्यक्ष असतील. राजीव कुमार हे उपाध्यक्षपदी कायम असतील तर गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण, कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचा यात कार्यकारी सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तसेच वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, वाणिज्य, उद्योग आणि रेल्वे मंत्री पीयुष गोयल, सामाजीक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत आणि सांख्यिकी मंत्री राव इंद्रजित सिंह यांचाही निती आयोगात विशेष निमंत्रीत सदस्य म्हणून समावेश असेल. तसेच माजी डीआरडीओ प्रमुख व्ही. के. सारस्वत, रमेश चंद, डॉ. व्ही. के. पॉल यांचा सदस्य म्हणून पुन्हा एकदा समावेश करण्यात आला आहे. नॅशनल इन्स्टिट्युशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया अर्थात 'निती आयोगा'ची निर्मिती २०१५ मध्ये करण्यात आली होती. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात ६५ वर्षे जुना असलेला 'नियोजन आयोग' बरखास्त करुन त्याजागी 'निती आयोगा'ची निर्मिती करण्यात आली होती.
