जम्मू काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनी पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यातील ८ प्रमुख राजकीय पक्षांच्या १४ नेत्यांसोबत चर्चा केली. जवळपास साडेतीन तास या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत काश्मिरी नेत्यांची बैठक झाली. सर्वपक्षीय बैठकीत माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आणि काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह प्रमुख नेते उपस्थित होते.

बैठकीत फारुख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आझाद, रविंद्र रैना, कवींद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह या नेत्यांची उपस्थिती होते. त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोवाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यासह केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सर्वपक्षीय बैठकीला काश्मिरी पंडितांनी विरोध दर्शवला. या बैठकीविरोधात जम्मूत आंदोलन करण्यात आलं. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारनने जम्मू काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवलं होतं. त्याचबरोबर राज्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी केली होती. जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये त्याची विभागणी केली होती. त्यानंतर राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. काश्मीरमधील प्रमुख नेते नजरकैदेत होते. काहींना पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट अंतर्गत तुरुंगात पाठवण्यात आलं होतं.