कला, विज्ञान, वाणिज्य असे कप्पे नसतील. गणित शिकताना संगीतही जोपासता येईल. ‘कोडिंग’ करताना रसायनशास्त्राचाही अभ्यास करता येईल. मुला-मुलींनी काय शिकायचे हे समाजाने ठरवू नये, असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील बदलणाऱ्या शिक्षण पद्धतीची गरज स्पष्ट केली. अखिल भारतीय तंत्रज्ञान शिक्षण परिषद आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या ‘स्मार्ट इंडिया हेकेथॉन’च्या समारोपात मोदी यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणावर मत मांडले. नव्या शिक्षणात विद्यार्थ्यांना जे शिकावेसे वाटते ते शिकण्याची संधी मिळेल. कोणत्या तरी विषयाच्या आधारावर त्यांची बौद्धिक क्षमता जोखली जाणार नाही. आई-वडिलांना वाटले, लोकांना वाटले म्हणून त्यांनी कुठला तरी विषय शिकण्याची गरज उरणार नाही. केवळ शिकायचे म्हणून पदवी घेण्याची गरज नाही. आत्ताच्या शिक्षणातून साक्षर बनवले जाते पण, त्या अभ्यासाचा पुढील आयुष्यात उपयोग होतोच असे नाही. निव्वळ पदवी घेणे अपुरे ठरते. त्यातून विद्यार्थी आत्मविश्वास गमावतात. त्याचा प्रभाव संपूर्ण जीवनावर होतो, असे मत मोदींनी मांडले. नवे शैक्षणिक धोरण निव्वळ दस्तऐवज नव्हे, देशातील तरुणांच्या आकांक्षा पूर्ण करणारे साधन आहे. त्यातून रोजगार शोधणारे हे तरुण रोजगार देणारे ठरतील, असेही मोदी म्हणाले. नव्या धोरणात शिक्षणाबद्दलचा दृष्टिकोन बदलण्यात आला आहे. जुन्या शिक्षण पद्धतीतील काठीण्य दूर करून अधिक लवचीक बनवली गेली आहे. कमतरता दूर करून त्यात रचनात्मक सुधारणा केल्या जातील. २१ वे शतक ज्ञानाचे शतक आहे. त्यामुळे शिक्षण, संशोधन आणि कल्पनांचा विकास महत्त्वाचा आहे. त्याला नव्या धोरणात महत्त्व देण्यात आले आहे. भाषांचा विकास.. आत्तापर्यंत भाषांना विकसित होऊ दिले गेले नाही. नव्या धोरणातून भाषांचा विकास होईल. त्यातून ज्ञान, एकात्मिता वाढवेल. विश्वालाही भारतीय समृद्ध भाषांची माहिती होईल. विद्यार्थी मातृभाषेत शिकल्यास त्यावरील दबाव कमी होईल. त्याचा बौद्धिक विकास होण्यास मदत होईल. तो शिक्षणाशी जोडला जाईल. विकसित देशांमध्ये मातृभाषेतूनच शिकवले जाते. ते आपल्या भाषेत शिकतात, विचार करतात, असेही मोदी म्हणाले.
