कोळसा खाण घोटाळ्यासंदर्भात सीबीआयचा अहवाल तयार करताना हस्तक्षेप केल्याचा आरोप कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांच्यावर झाला असला तरी त्यांच्या बचावासाठी पंतप्रधान पुढे सरसावले असून, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही पंतप्रधानांनी फेटाळली आहे.
कायदामंत्र्यांनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे त्यामुळे कोणतेही पाऊल उचलणे योग्य नाही. तथापि, कायदामंत्र्यांनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही फेटाळली आहे.