नीती आयोगाच्या चर्चेनंतर रेल्वे मंडळाचा निर्णय नवी दिल्ली : रेल्वे क्षेत्रातील खासगीकरणाला नीती आयोगाने गती दिली असून देशातील ५० रेल्वे स्थानके आणि १५० रेल्वे गाडय़ांचे व्यवस्थापन खासगी कंपन्यांकडे सोपवले जाणार आहे. ही प्रक्रिया नीती आयोगाच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली सचिव स्तरावरील उच्चाधिकार समिती पार पाडेल, असा निर्णय रेल्वे मंडळाने गुरुवारी घेतला. रेल्वे स्थानक आणि गाडय़ांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी खासगी कंपन्यांकडे देण्याबाबत नीती आयोगाचे कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी तीन दिवसांपूर्वी रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष वी. के. यादव यांना पत्र पाठवले होते. त्यानंतर या दोघांमध्ये रेल्वेच्या खासगीकरणाबाबत झालेल्या सविस्तर चर्चेत उच्चाधिकार समिती स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नीती आयोगाचे कार्यकारी अधिकारी समितीचे अध्यक्ष असतील. रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष, वित्त मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव, गृहबांधणी व नागरी विकास खात्याचे सचिव आणि रेल्वे मंत्रालयातील वित्तीय आयुक्त आदी समितीचे सदस्य असतील. यापूर्वीही रेल्वे मंडळाने रेल्वे स्थानकांच्या व्यवस्थापनाचे खासगीकरण करण्याची योजना आखली होती, मात्र ती वास्तवात उतरली नाही. अलीकडच्या काळात नीती आयोगाने सहा विमानतळांच्या व्यवस्थापनाचे खासगीकरण करण्याचे धोरण अमलात आणले होते. होणार काय? देशातील ४०० स्थानकांच्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाची बनवण्याचा रेल्वे मंडळाचा इरादा होता; पण आता पहिल्या टप्प्यात ५० रेल्वे स्टेशन्स आणि १५० गाडय़ांचे व्यवस्थापन खासगी क्षेत्राकडे दिले जाईल आणि ही प्रक्रिया विशिष्ट वेळेत पूर्ण केली जाणार आहे. दिल्ली ते लखनऊ धावणाऱ्या तेजस एक्स्प्रेसची जबाबदारी रेल्वेने उपकंपनी ‘आयआरसीटीसी’कडे दिली आहे. तेजस एक्स्प्रेसच्या व्यवस्थापनाचे खासगीकरण ४ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आले. हे धोरण आता १५० रेल्वे गाडय़ांबाबत केले जाणार आहे.
