पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांच्यावर दहशतवादविरोधी कायद्याखाली खटला चालविता येणार नसल्याचा प्राथमिक अहवाल या प्रकरणाचा तपास करणाऱया चौकशी समितीने दिला आहे. अध्यक्षपदाच्या काळात मुशर्रफ यांनी २००७ मध्ये आणीबाणी जाहीर करून मुख्य न्यायाधीश इफ्तिकार चौधरी यांच्यासह अन्य न्यायाधीशांना ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. याच प्रकरणाचा तपास करणाऱय़ा समितीने त्यांच्यावर दहशतवादविरोधी कायद्याखाली खटला चालविता येणार नसल्याचे म्हटले आहे.न्यायाधीशांना ताब्यात घेतल्याबद्दल मुशर्रफ यांच्यावर दहशतवादविरोधी कायद्याखाली आरोप निश्चित करण्याचे निर्देश इस्लामाबादमधील उच्च न्यायालयाने दिले होते. याच कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे न्यायालयाने मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंटही जारी केले होते आणि त्यानंतर त्यांना १४ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली होती.आपल्या वकिलांनी दिलेल्या सल्ल्यामुळेच अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर मी इस्लामाबादमधील न्यायालयातून पळून गेलो होतो, अशी कबुली मुशर्रफ यांनी चौकशी समितीपुढे दिल्याचे वृत्त पाकिस्तानातील एका वृत्तपत्राने दिले आहे. आणीबाणीवेळी न्यायाधीशांना ताब्यात घेण्यासंदर्भात मी कोणतेही आदेश दिले नव्हते, असेही मुशर्रफ यांनी या समितीला सांगितले.
