पर्यावरणाचे संरक्षण आणि प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सरकार जुन्या प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर हरित कर लावण्याचा विचार करीत आहे.
हायब्रिड, इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी, इथेनॉल आणि एलपीजीवर चालणाऱ्या वाहनांना या करातून सूट देण्यात येणार असून हरित कराद्वारे जमा होणाऱ्या महसुलाचा वापर प्रदूषणाचा प्रश्न हाताळण्यासाठी केला जाणार आहे, असे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
जुन्या प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर हरित कर लावण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी मान्यता दिली असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. हा प्रस्ताव आता सल्लामसलतीसाठी राज्यांकडे पाठविण्यात येणार आहे.
जी वाहने आठ वर्षांपेक्षा जुनी आहेत त्यांच्याकडून वाहनयोग्यता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करताना रस्ता कराच्या १० ते २५ टक्के दराने हरित कर आकारण्यात येण्याची शक्यता आहे. खासगी वाहनांकडून नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करताना १५ वर्षांनंतर हरित कर आकारण्यात येणार आहे. सार्वजनिक परिवहन सेवेतील (शहर बसगाडय़ा) गाडय़ांकडून सर्वात कमी हरित कर आकारण्यात येणार आहे.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on January 26, 2021 12:39 am