05 March 2021

News Flash

अटकेपासून संरक्षणात चिदंबरम पिता-पुत्रांना मुदतवाढ

चिदंबरम पिता-पुत्रांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळले आहे.

| January 29, 2019 01:14 am

एअरसेल मॅक्सीस प्रकरणात माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम व त्यांचे पुत्र कार्ती यांना दिल्ली न्यायालयाने १८ फेब्रुवारीपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. 

नवी दिल्ली : एअरसेल मॅक्सीस प्रकरणात माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम व त्यांचे पुत्र कार्ती यांना दिल्ली न्यायालयाने १८ फेब्रुवारीपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे.  विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांनी चिदंबरम व त्यांच्या पुत्राच्या अटकेपासून संरक्षणाच्या मुदतीत वाढ करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

१ फेब्रुवारीला  चिदंबरम हे दुसऱ्या कार्यक्रमात व्यस्त असल्याने ते जाबजबाबासाठी उपस्थित राहू शकत नाहीत त्यामुळे ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.  यात आधी १ फेब्रुवारीला सुनावणी ठेवण्यात आली होती.

परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने एअरसेल मॅक्सीस प्रकरणात गुंतवणुकीस मान्यता दिली होती व त्यात घोटाळे झाले होते. यापूर्वी ११ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत सीबीआयने न्यायालयाला असे सांगितले होते की, एअर सेल मॅक्सीस प्रकरणात केंद्राने चिदंबरम यांच्यासह पाचजणांवर खटले भरण्यास परवानगी दिली आहे. सीबीआयने १६ नोव्हेंबरला न्यायालयाला असे सांगितले होते की, या प्रकरणात एकूण १८ आरोपी असून चिदंबरम यांच्यावर  खटला भरण्यास परवानगी मिळाली आहे. चिदंबरम व त्यांचे पुत्र कार्ती यांची नावे सीबीआयने १९ जुलै रोजी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आहेत. त्यानंतर पुरवणी आरोपपत्र सादर करण्यात आले असून चिदंबरम यांनी २००६ मध्ये अर्थमंत्री असताना परदेशी कंपनीला गुंतवणुकीस मंजुरी कशी दिली  याचा तपास सीबीआय करीत आहे कारण गुंतवणुकीस अशी परवानगी देण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक कामकाज समितीला असतो. सीबीआय व सक्तवसुली संचालनालय यांनी चिदंबरम यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर असे म्हटले होते की, आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर नवीन माहिती आमच्या हाती आली असून चिदंबरम यांना ताब्यात घेऊन त्यांचे जाबजबाब घेण्याची गरज आहे. ते व त्यांचे पुत्र चौकशीत सहकार्य करीत नाहीत.  चिदंबरम पिता-पुत्रांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळले आहे.

कार्ती याच्या चौकशीची तारीख देण्याचे ईडीला आदेश

नवी दिल्ली : माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम यांचा पुत्र कार्ती चिदम्बरम याची आयएनएक्स मीडिया आणि एअरसेल मॅक्सिसप्रकरणी कधी चौकशी करावयाची आहे त्याची तारीख ३० जानेवारीपर्यंत स्पष्ट करावी, असा आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) दिला. ईडीला कार्ती याची कधी चौकशी करावयाची आहे या बाबतच्या सूचना घ्याव्या आणि त्यानुसार तारीख सांगावी, असा आदेश सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 29, 2019 1:14 am

Web Title: protection from arrest to p chidambaram karti extended till february 18 in aircel maxis case
Next Stories
1 भाजप सरकारला सत्तेवरून पायउतार करण्यासाठी सर्व अस्त्रे वापरणार – थरूर
2 गिधाडांच्या संवर्धनातही मध्य प्रदेशची आघाडी
3 डोक्यावरून पदर घेण्यास नकार दिल्याने लग्नच मोडले
Just Now!
X