केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात जवळपास महिनाभरापासून आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी संघटनांनी, केंद्र सरकारशी आज सर्शत चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामळे आता पुढील टप्पयातील चर्चा करण्यासाठी मंगळवार २८ डिसेंबर रोजी बैठकीसाठी प्रस्ताव देण्यात आला असल्याची माहिती शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी दिली आहे.

कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या विविध सीमांवर आंदोलन करत असलेल्या ४० शेतकरी संघटनांची मुख्य संघटना असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भारतीय किसान यूनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटले होते की, तिन्ही कृषी कायदे परत घेण्यासाठीची प्रक्रीया आणि किमान आधारभूत किंमत(एमएसपी)साठी हमी या मुद्यांचा समावेश सरकार बरोबर होणाऱ्या चर्चेच्या अजेंड्यात असायला हवा. आम्ही २९ डिसेंबर रोजी सरकारबरोबर चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दिल्लीच्या तीन सीमा – सिंघू, टीकारी आणि गाजीपूर येथे हजारो शेतकऱ्यांनी महिनाभरापासून कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ठिय्या दिलेला आहे. केंद्र सरकारचे नवे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची व एमएसपीवर कायदेशीर हमी देण्याची त्यांची मागणी आहे.

First Published on December 26, 2020 9:07 pm