ट्रम्प यांची मान्यता, मध्यपूर्वेत हिंसक उलथापालथीचा धोका गेल्या अनेक दशकांपासून चालत आलेल्या अमेरिकेच्या आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणाच्या विरुद्ध जाऊन अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली आहे. या वादग्रस्त निर्णयामुळे आधीच अस्थिर असलेल्या मध्यपूर्वेत मोठी उलथापालथ होईल, असा इशारा अनेक अरब नेत्यांनी दिला आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च हितासाठी, तसेच इस्रायल व पॅलेस्टाइन यांच्यात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नापोटी आपण हा निर्णय घेतल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून अधिकृतरीत्या मान्यता देण्याची वेळ आली असल्याचे मी ‘निश्चित केले असून’, इस्रायलमधील अमेरिकेचा राजदूतावास तेल अवीवहून जेरुसलेमला हलवण्याची तयारी सुरू करण्याचे निर्देश परराष्ट्र मंत्रालयाला देत आहे, असे त्यांनी दूरचित्रवाणीवरून देशाला संबोधित करताना सांगितले.ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी निवडणूक प्रचारमोहिमेत याबाबत दिलेले आश्वासन पूर्ण केल्याने त्यांचे उजव्या विचारसरणीचे समर्थक खूश होणार असले, तरी या निर्णयाला मध्यपूर्वेत तसेच इतरत्र व्यापक विरोध होईल असा इशारा अरब नेत्यांनी दिला आहे.शांतता करार व्हावा अशी अमेरिकेची अजूनही इच्छा असून, दोन्ही बाजूंना मान्य असलेला असा करार होण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत. असा करार होण्यात मदत करण्यासाठी माझ्या अधिकारात शक्य ते सर्व मी करीन, याचा ट्रम्प यांनी पुनरुच्चार केला. या घोषणेबाबत अनेक जण सहमत नसतील, तसेच तिला विरोधही होईल, परंतु सरतेशेवटी यातून आम्ही अधिक सामंजस्य आणि सहकार्याच्या ठिकाणापर्यंत पोहोचू, अशी आशा ट्रम्प यांनी व्यक्त केली. काँग्रेसने दोन दशकांपूर्वी या संदर्भात निर्णय घेऊनही आपल्यापूर्वीचे अध्यक्ष याबाबत निर्णय घेऊ शकले नाहीत याचा त्यांनी उल्लेख केला. ऐतिहासिक तथ्यांकडे दुर्लक्ष करणारा निर्णय : फारुक जेरुसलेमला इस्रायलच्या राजधानीचा दर्जा देण्यास अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मान्यता दिल्यावरून नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुक अब्दुल्ला यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांचा निर्णय अतिशय अयोग्य, अन्यायकारक आणि ऐतिहासिक तथ्यांकडे दुर्लक्ष करून घेण्यात आला आहे. या घडामोडींमुळे मध्यपूर्वेत हिंसक उलथापालथ होण्याची शक्यता असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांची घोषणा इतिहासाच्या विरोधात असून, भारतासह जगभरातील लाखो मुस्लीम लोकांच्या भावनांशी संबंधित आहे. भारताने याबाबत आपल्या धोरणांवर ठाम राहण्याची आवश्यकता असल्याचे फारुक अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. भारतावर परिणाम नाही : परराष्ट्र मंत्रालय भारताचे पॅलेस्टाइनबाबतचे मत स्थिर आणि स्वतंत्र आहे. पॅलेस्टाइनसोबतचे संबंध कसे ठेवायचे याबाबत कोणताही तिसरा देश आम्हाला सांगू शकत नाही, असे भारताने या मुद्दय़ावर आपले मत व्यक्त केले आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी ही माहिती दिली. पॅलेस्टाइनबाबत भारताची मते स्वतंत्र आहेत. भारत हा पहिलाच गैरअरब देश आहे, ज्याने पॅलेस्टाइनला मान्यता दिली आहे. पॅलेस्टाइन आणि भारताचे संबंध हे आमच्या विचार आणि हितांशी संबंधित आहेत. तिसऱ्या देशाने केलेल्या एखाद्या कृतीमुळे यावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे भारताने म्हटले आहे. जेरुसलेमला इस्रायलच्या राजधानीचा दर्जा अखेर देण्यात आला आहे. हे सत्य वास्तव आहे. ही एक चांगली घटना असून, असे करणे आवश्यकच होते. इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षांवर उपाय शोधणे आवश्यक आहे. - डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकेचे अध्यक्ष
