12 August 2020

News Flash

‘न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी कारवाईची तरतूद घटनाबाह्य़’

तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

संग्रहित छायाचित्र

न्यायालयाचा अवमान झाल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात असली तरी, त्यामुळे राज्यघटनेतील भाषणस्वातंत्र्य आणि समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि सामाजिक क्षेत्रातील विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी घेतला आहे. या तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

ही याचिका पुढील आठवडय़ात सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे. या याचिकेत ‘न्यायालयाचा अवमान कायदा, १९७१मधील कलम २(१) (सी) ला आव्हान देण्यात आले आहे. हे कलम घटनाबाह्य़ आणि राज्यघटनेच्या मूळ तत्त्वांना छेद देणारे आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्याशिवाय या कलमाद्वारे केलेली तरतूद ही संदिग्ध आणि उघडपणे मनमानीला मोकळीक देणारी आहे, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे.

याचिकादारांतर्फे विधिज्ञ कामिनी जयस्वाल यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. अनुच्छेद १९(१)(ए) मध्ये भाषणस्वातंत्र्य, व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य यांचा अंतर्भाव आहे. त्याचे या उपकलमामुळे उल्लंघन होत आहे. कायद्यातील या घटनाबाह्य़ तरतुदीमध्ये दुरुस्ती होण्यासारखी नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 2, 2020 12:33 am

Web Title: provision for contempt of court proceedings unconstitutional abn 97
Next Stories
1 मुलांचे शिक्षण समाजाने ठरवू नये!
2 पंजाब विषारी दारु प्रकरण: मृत्यू झालेल्यांची संख्या ८०, एकूण २५ जण अटकेत
3 नवीन संशोधन: चिलीत शरीरातील घामावरुन श्वान शोधून काढणार करोना व्हायरसचे रुग्ण
Just Now!
X