न्यायालयाचा अवमान झाल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात असली तरी, त्यामुळे राज्यघटनेतील भाषणस्वातंत्र्य आणि समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि सामाजिक क्षेत्रातील विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी घेतला आहे. या तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ही याचिका पुढील आठवडय़ात सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे. या याचिकेत ‘न्यायालयाचा अवमान कायदा, १९७१मधील कलम २(१) (सी) ला आव्हान देण्यात आले आहे. हे कलम घटनाबाह्य़ आणि राज्यघटनेच्या मूळ तत्त्वांना छेद देणारे आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्याशिवाय या कलमाद्वारे केलेली तरतूद ही संदिग्ध आणि उघडपणे मनमानीला मोकळीक देणारी आहे, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. याचिकादारांतर्फे विधिज्ञ कामिनी जयस्वाल यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. अनुच्छेद १९(१)(ए) मध्ये भाषणस्वातंत्र्य, व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य यांचा अंतर्भाव आहे. त्याचे या उपकलमामुळे उल्लंघन होत आहे. कायद्यातील या घटनाबाह्य़ तरतुदीमध्ये दुरुस्ती होण्यासारखी नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
