अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात महिला आणि बालविकास क्षेत्रासाठी ३० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदाची तरतूद १४ टक्के अधिक आहे. महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयासाठी ३०,००७ कोटी १० लाखांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मागील अर्थसंकल्पातील २६,१८४ कोटी ५० लाखांच्या तरतुदीपेक्षा यंदा तीत १४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सामाजिक सेवा क्षेत्रासाठीची (पोषण आहार, सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण) तरतूद तीन हजार ८९१ कोटी ७१ लाखांवरून चार हजार ३६ कोटी ४९ लाख एवढी करण्यात आली आहे. प्रसूतीकालीन लाभ आणि बालसंरक्षणावरही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. एकात्मिक बालसंरक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत बालसंरक्षण कार्यक्रमासाठीची तरतूद १३५० कोटींवरून १,५०० कोटी करण्यात आली आहे. वन स्टॉप सेंटर वन स्टॉप सेंटर योजनेवरील तरतूद २०४ कोटींवरून ३८५ कोटींवर नेण्यात आली आहे. लैंगिक अत्याचारांसह अन्य हिंसाचारग्रस्त महिलांना वैद्यकीय मदत, पोलीससाह्य़, कायदेविषयक सल्ला आणि मनो-सामाजिक समुपदेशन करून त्यांचे पुनवर्सन करण्याचे या योजनेचे ध्येय आहे. मुलींचे लग्नवय मुलींच्या लग्नाचे वय निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. ही समिती मुलींचे लग्नाचे वय ठरवण्यासाठी सरकारला शिफारशी सादर करील. * ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’साठी २२० कोटी * महिला शक्ती केंद्रांवरील तरतूद ५० कोटींवरून १०० कोटींवर * केंद्र सरकार प्रायोजित योजनांवरील निधी २९,७२० कोटी ३८ लाख होता, त्यात ३,८०४ कोटींची वाढ. * राष्ट्रीय बालसंगोपन योजनेवरील तरतूद ५० कोटींवरून ७५ कोटींवर * कामगार-कर्मचारी महिलांसाठीच्या वसतिगृह योजनेवरील तरतूद ४५ कोटींवरून १५० कोटींवर. * उज्ज्वला या महिला सुरक्षा योजनेवरील तरतूद २० कोटींवरून ३० कोटींवर * बेटी बचाव, बेटी पढाव योजनेमुळे शिक्षण संस्थांत मुलांपेक्षा मुलींच्या संख्येत वाढ. * प्राथमिक शिक्षणात मुली ९४.३२ टक्के, तर मुले ८९.२८ टक्के. * पोषण कार्यक्रमासाठी ३५,६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून त्यात पोषण अभियानाचा समावेश. पोषण अभियान : पोषण अभियानासाठीची तरतूद तीन हजार ४०० कोटींवरून तीन हजार ७०० कोटी करण्यात आली आहे. शून्य ते ६ वयोगटातील मुलांच्या कुपोषणाचे प्रमाण ३८.४ टक्के आहे, ते २०२२ पर्यंत २५ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पंतप्रधान मातृ वंदना योजना : महिलांना प्रसूतीकालीन लाभ देणाऱ्या या योजनेवरील तरतुदीतही २०० कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आल्याने एकूण तरतूद २,३०० कोटींवरून २,५०० कोटी झाली आहे. या योजनेतून गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांना सहा हजार रुपयांचे साह्य़ देण्यात येते. आरोग्यासाठी ६९ हजार कोटी * सार्वजनिक आणि खासगी सहभागातून द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरांमध्ये अधिक रुग्णालये बांधून आयुष्मान भार-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा विस्तार करणार. वैद्यकीय उपकरणांवरील कराचा रुग्णालयांच्या विकासासाठी वापर. * आयुष्मान भारत योजनेनुसार सरकार २०२२ पर्यंत एक लाख ५० हजार आरोग्य आणि कल्याण केंद्रे सथापन करणार. * प्रत्येक जिल्ह्य़ात जनऔषधी किरकोळ विक्री दुकाने सुरू करणार. या केंद्रांमध्ये औषधांसह वैद्यकीय उपकरणे मिळणार. सध्या जनऔषधी दुकानांमध्ये १५४ उपकरणे मिळतात, मात्र आता ३०० उपकरणे मिळणार. क्षयरोग उच्चाटन २०२५ पर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्यासाठी मोहीम सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली. स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात जनऔषधी केंद्रे सुरू करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. जलजीवन * जलजीवन योजना मिशनसाठी ११,५०० कोटी * क्षयरोगाने दरवर्षी चार लाख ४८ हजार भारतीयांचा मृत्यू तर दरदिवशी १४०० हून अधिक जणांचा मृत्यू. * द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या ज्या शहरांमध्ये आयुष्मान-यादीतील रुग्णालयांचा समावेश नाही त्यांचा समावेश करणार. सध्या या योजनेखालील १६ हजार रुग्णालये आहेत त्यापैकी ५० टक्के खासगी क्षेत्रातील आहेत. * नळाद्वारे स्वच्छ पाणीपुरवठय़ासाठी ३.०६ कोटी आदिवासी संग्रहालय * झारखंडमध्ये रांची येथे आदिवासी संग्रहालय उभारणार * हरयाणा, उत्तर प्रदेश, आसाम, गुजरात आणि तमिळनाडू येथील पुरातत्त्व स्थळांचा विकास करण्याची अर्थमंत्र्यांची घोषणा सांस्कृतिक, पर्यटन * सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या योजनांसाठी अर्थमंत्र्यांनी ३,१५० कोटी जाहीर केले. * पर्यटन विभागाच्या योजनांसाठी २,५०० कोटींची तरतूद. अल्पसंख्याकांसाठी किती? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याकांसाठी ५,०२९ कोटींची घोषणा केली. मागील तरतुदीपेक्षा ही तरतूद ३२९ कोटी अधिक आहे. हा अर्थसंकल्प गरीब, शेतकरी आणि तरुणांसाठी आहे. - मुख्तार अब्बास नक्वी, केंद्रीय मंत्री ज्येष्ठ, अपंगांसाठी काय? * ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ९,५०० कोटींची तरतूद * अपंगांसाठी आहारविषयक कार्यक्रमासाठी ३५,६०० कोटींची तरतूद मागासवर्गीयांसाठी.. अर्थमंत्र्यांनी अनुसूचित जाती (एससी) आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) ८५ हजार कोटींची तरतूद जाहीर केली. देशाला आरोग्य संपन्न बनवणे आणि जगापुढे आरोग्याच्या बाबतीत आदर्श उभा करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात ठोस पाऊल उचलण्यात आले आहे. - प्रताप सी. रेड्डी, अध्यक्ष, अपोलो रुग्णालय समूह २०२५ पर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याची घोषणा हे देशाला निरोगी बनवण्याच्या दृष्टीने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. - आझाद मुपेन, अध्यक्ष, अ‍ॅस्टर डीएम हेल्थकेअर
