News Flash

धर्मापेक्षा सार्वजनिक आरोग्य महत्त्वाचे

‘कुर्बानी’च्या संख्येवर मर्यादा असल्याची पूर्वसूचना पालिकेने दिली नाही

‘कुर्बानी’वरील निर्बंधांत हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
मुंबई : करोनाच्या काळात धर्मापेक्षा सार्वजनिक आरोग्य महत्त्वाचे आहे, असे नमूद करून बकरी ईदनिमित्त देवनार कत्तलखान्यातील ‘कुर्बानी’च्या संख्येवर पालिकेने घातलेल्या निर्बंधांच्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास मंगळवारी नकार दिला.

‘कुर्बानी’च्या संख्येवर मर्यादा असल्याची पूर्वसूचना पालिकेने दिली नाही. त्यामुळे या तीन दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर देवनार कत्तलखान्यात ‘कुर्बानी’साठी प्राणी आणले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिके ने ‘कु र्बानी’च्या संख्येत वाढ करावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी के ली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान सध्या नागरिकांच्या जिवाचे रक्षण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी पालिकेने हे निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

गर्दी टाळणे हाच उद्देश…

पालिकेतर्फे सांगण्यात आले की, बकरी ईदनिमित्त २१ ते २३ जुलै दरम्यान देवनार कत्तलखाना सकाळी सहा ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत ‘कुर्बानी’साठी खुला ठेवला आहे. गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने निर्बंध घालण्यात आले असून गेल्या वर्षी दिवसाला १५० ‘कुर्बानीं’ना परवानगी दिली होती. या वर्षी ही संख्या ३०० केली आहे. आता गणपती, नवरात्री यासह विविध धर्माचे सण सुरू होतील.  तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे असल्यानेच निर्बंध घातले आहेत.

भिवंडीत तात्पुरत्या कत्तलखान्यांच्या परवानगीला स्थगिती

भिवंडी पालिका हद्दीत बकरी ईदनिमित्त कुर्बानीसाठी ३८ तात्पुरत्या कत्तलखान्यांना पालिका आयुक्तांनी परवानगी दिली होती. मात्र त्याबाबतच्या पालिका आयुक्तांच्या परिपत्रकाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. राज्य सरकारकडून मान्यता न घेताच पालिका आयुक्तांनी ही परवानगी दिली. अशा प्रकारे तात्पुरत्या कत्तलखान्यांना परवानगी देण्याची कायद्यात तरतूद नाही. त्यामुळे पालिका आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही असे न्यायालयाने नमूद केले. मुंब्रा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुरांची बेकायदा कत्तल होत आहे का, याची शहानिशा करण्याचे आदेशही या वेळी न्यायालयाने ठाणे पोलीस आयुक्तांना दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 21, 2021 1:18 am

Web Title: public health is more important than religion high court akp 94
Next Stories
1 अ‍ॅमेझॉनवीराची अवकाशवारी
2 केरळ सरकारला कारवाईचा इशारा
3 मिशीगनची वैदेही डोंगरे ‘मिस इंडिया यूएसए’
Just Now!
X