केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ३० जून २०१४ ते डिसेंबर २०१७ या तीन वर्षांच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) तिपटीपेक्षा जास्त वाढले आहे. माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ही महत्वपूर्ण माहिती दिली आहे. इंडिया टुडेने हे वृत्त दिले आहे. ३० जून २०१४ रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकूण एनपीए २ लाख २४ हजार ५४२ कोटी रुपये होता. डिसेंबर २०१७ च्या अखेरीस एनपीएचे प्रमाण ७ लाख २३ हजार ५१३ कोटी रुपये होते. बँकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर आरबीआयने ही माहिती दिली. ३० जून २०१८ पर्यंत थकीत कर्जाची काय स्थिती आहे ? या प्रश्नावर आरबीआयने माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले. यावर्षी ३० जून पर्यंत किती कर्जवसुली झाली या प्रश्नावर आरबीआयने एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१८ पर्यंत १ लाख ७७ हजार ९३१ कोटींच्या कर्जाची वसुली झाल्याचे आरबीआयने सांगितले. एनपीएच्या तुलनेत वसुली झालेल्या कर्जाचा आकडा खूप कमी आहे. वाढत्या थकीत कर्जाला (एनपीए) तत्कालीन यूपीए सरकार जबाबदार असल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले होते. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला होता. संसदीय समितीला एनपीएबाबत पाठवलेल्या उत्तरात त्यांनी यूपीए सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा केले. घोटाळे आणि चौकशींच्या फेऱ्यांमुळे सरकारची निर्णय घेण्याची गती मंदावली होती. त्यामुळे एनपीए वाढत गेला, असे त्यांनी उत्तरादाखल दिलेल्या पत्रात म्हटले होते.
