उमेदवारांवरील फौजदारी खटल्यांची माहिती जाहीर करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे पक्षांना निर्देश नवी दिल्ली : राजकारणाचे झपाटय़ाने गुन्हेगारीकरण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने कलंकित नेत्यांना आणि त्यांना उमेदवारी देणाऱ्या पक्षांना गुरुवारी दणका दिला. सर्व पक्षांनी आपल्या उमेदवारांविरोधातील प्रलंबित फौजदारी खटल्यांचा तपशील आपापली संकेतस्थळे, समाजमाध्यमांवर जाहीर करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. उमेदवाराविरोधातील प्रलंबित फौजदारी खटल्यांच्या माहितीबरोबरच, त्यांना उमेदवारी का दिली आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्यांना उमेदवारी का दिली नाही, याबाबतचा तपशील उमेदवार निवडीनंतर ४८ तासांत किंवा उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या तारखेआधी १५ दिवसांपूर्वी संकेतस्थळे आणि समाजमाध्यमांवर द्यावा. हा तपशील फेसबुक, ट्विटर आदी समाजमाध्यमांबरोबरच एका स्थानिक आणि एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावा. त्यानंतर या आदेशाचे पालन केल्याबाबतचा अहवाल संबंधित पक्षाने उमेदवार निवडीनंतर ७२ तासांत निवडणूक आयोगाला सादर करावा, असे न्या. आर. एफ. नरीमन आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. ‘राजकारणात गुन्हेगारांचे प्रमाण वाढल्याचे गेल्या चार सार्वत्रिक निवडणुकांमधून दिसून आले आहे. फौजदारी खटले प्रलंबित असलेल्यांना उमेदवारी का दिली, याबाबत राजकीय पक्ष कोणतेही स्पष्टीकरण देत नाहीत. त्यामुळे फौजदारी गुन्हे प्रलंबित असलेल्या उमेदवाराची निवड कोणत्या आधारावर केली, याचा तपशील आता राजकीय पक्षांना द्यावा लागेल. केवळ संबंधित उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता हा निकष असू नये, असे न्यायालयाने नमूद केले. उमेदवारांनी आपल्याविरोधातील फौजदारी गुन्ह्यांचा तपशील सादर करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात येत नाही, याकडे लक्ष वेधणारी एक अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन केल्याबाबतचा अहवाल राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केला नाही तर तो न्यायालयाच्या निर्देशाचा अवमान ठरेल. ही बाब आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. निवडणूक लढवण्याआधी सर्व उमेदवारांनी आपल्याविरोधातील फौजदारी गुन्ह्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा आणि माध्यमांतही प्रसिद्ध करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये दिले होते. राजकारणातील गुन्हेगारी वाढता वाढे.. २००४ मध्ये २४ टक्के खासदारांविरोधात फौजदारी खटले प्रलंबित होते. पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये हे प्रमाण आणखी वाढले. २००९ मध्ये ३० टक्के खासदारांविरोधात फौजदारी खटले प्रलंबित होते. २०१४ मध्ये हे प्रमाण ३४ तर २०१९ मध्ये ते ४३ टक्क्यांवर पोहोचले, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
