News Flash

विवाहबाह्य संबंधांसाठी केवळ पुरुषांना दोषी धरणं चुकीचं : सर्वोच्च न्यायालय

केवळ पुरुषांना शिक्षा देणं हे घटनेच्या १४ व्या अनुच्छेदानुसार मिळालेल्या समानतेच्या अधिकाराचं प्राथमिकदृष्ट्या उल्लंघन

संग्रहित छायाचित्र

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, विवाहबाह्य संबंधांसाठी केवळ पुरुषांना दोषी धरुन त्यांना शिक्षा देणं चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. केवळ पुरुषांना शिक्षा देणं हे घटनेच्या १४ व्या अनुच्छेदानुसार मिळालेल्या समानतेच्या अधिकाराचं प्राथमिकदृष्ट्या उल्लंघन असल्याचं मत खंडपीठाने व्यक्त केलं आहे.

जोसेफ शाइन यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश आर. एफ. नरीमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

‘स्त्रियांना पतीची मालमत्ता समजणारा हा कायदा रद्द करण्यात आला पाहिजे,’ असं ‘पार्टनर फॉर लॉ इन डेव्हल्पमेंट’ या एनजीओच्या ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी न्यायालयात स्पष्ट केलं. एखादा विवाहित पुरुष विवाहित महिलेच्या पतीच्या संमतीने तिच्याशी संबंध ठेवत असेल तर तो कलम ४९७ अन्वये दोषी धरला जात नाही. कारण स्त्रियांना पतीची मालमत्ता समजल्या गेल्यानेच असं होत असल्याचं अरोरा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. ‘कलम ४९७ नुसार महिलांना पतीची मालमत्ता समजली जाते. विवाहित महिलेच्या पतीच्या परवानगी शिवाय जर एखाद्या पुरुषाने तिच्याशी संबंध ठेवले आणि त्यात तो दोषी आढळला तर त्याला पाच वर्षाचा कारावास ठोठावला जातो. मात्र याच गुन्ह्यात दोषी असूनही महिलेला शिक्षा दिली जात नाही,’ असं याचिकाकर्त्याचे वकील कलीश्वरम राज यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर, संविधानाच्या अनुच्छेद १४ चं उल्लंघन करण्यासाठी अॅडल्ट्री रद्द केली जाते. त्यामुळे पुरुष असो किंवा महिला दोघांनाही शिक्षा दिली जात नाही, असं सांगतानाच अॅडल्ट्री तलाक आणि इतर दिवाणी प्रकरणाचा आधार होऊ शकते, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं.

सुरुवातीला या खंडपीठाने हे प्रकरण सात सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र नंतर त्यावर त्यांनीच सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. ‘संविधानाच्या अनुच्छेद १५ नुसार महिला आणि बालकांसाठी विशेष कायदा बनविण्याची परवानगी असल्यानेच १९५४ मध्ये चार न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम ४९७ ची वैधता कायम ठेवली होती,’ असं याचिकाकर्त्याचे वकील कलीश्वरम राज यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

यापूर्वी, ४९७ कलमाला गुन्हा न ठरविल्यास विवाह संस्थांमध्ये वादळ निर्माण होईल, असा तर्क केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात वर्तवला होता.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 2, 2018 11:05 am

Web Title: punishing only men for adultery hits right to equality says suprene court
Next Stories
1 जाणून तिंरग्याचे रचनाकार पिंगली वेंकैया यांच्याबद्दलच्या १० खास गोष्टी
2 ३० तासांची मृत्यूशी झुंज जिंकली, चिमुकल्या सनाची सुखरूप सुटका
3 भाजपविरोधात ममतांची मोर्चेबांधणी
Just Now!
X