भारतामध्ये परंपरागत पद्धतीने विवाह व्यवस्था ही स्त्री-पुरुषांना एकत्र राहण्यासाठी आवश्यक अशी प्रणाली मानली गेली. मात्र, गेल्या काही दशकांमध्ये भारतात लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा स्वीकार करताना काही जोडपी दिसू लागली. या प्रकारच्या संबंधांना मोठ्या प्रमाणावर विरोध होऊ लागला. अनेकदा न्यायालयीन लढा देखील झाला. मात्र, आजपर्यंत कोणत्याच न्यायालयाने लिव्ह-इन संबंध बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलेलं नाही. त्याच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि व्यक्तिगत जीवनावरील परिणामांवर मोठी चर्चा झाली. पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातल्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपची कायदेशीर चौकट, सामाजिक स्वीकारार्हता आणि हरकतीच्या मुद्यांवर सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली. काही दिवसांपूर्वीच पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या एका खंडपीठाने "लिव्ह-इन संबंध सामाजिक आणि नैतिकदृष्ट्य अस्वीकारार्ह" असल्याचं नमूद केलं होतं. आज पुन्हा एकदा तशाच एका प्रकरणात नव्या खंडपीठाने मात्र लिव्ह-इन संबंध कायद्याने गुन्हा नाहीत अशा आशयाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या एका जोडप्याने नातेवाईकांकडून संरक्षण मिळण्यासाठी पोलीस संरक्षणाची मागणी केली होती. अशीच मागणी आधीच्या खंडपीठाने दुसऱ्या प्रकरणात फेटाळून लावली होती. मात्र, न्यायमूर्ती सुधीर मित्तल यांच्या खंडपीठाने ही मागणी ग्राह्य धरत लिव्ह-इन संबंधांची चौकट निकालावेळी समजावून सांगितली! प्रत्येकाला हा अधिकार.! यावेळी बोलताना न्यायालयाने आपले संबंध कोणत्या माध्यमातून शाश्वत करावेत, हे ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असल्याचं नमूद केलं. "प्रत्येक व्यक्तीला आपलं दुसऱ्या व्यक्तीशी असलेलं नातं कायम करण्यासाठी लग्न किंवा लिव्ह-इन अशा माध्यमांची निवड करण्याचा अधिकार आहे", असं उच्च न्यायालयाने नमूद केलं. राज्यघटना सर्वोच्च कायदा! "भारतीय राज्यघटना हा देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे. जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्वांमध्ये समाविष्ट आहे. या अधिकारामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:चा योग्य पद्धतीने आणि निवडीने विकास साधण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला त्याचा किंवा तिच्या आवडीचा जोडीदार निवडण्याचा देखील अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला लग्न किंवा लिव्ह-इन अशा कोणत्याही माध्यमातून आपलं नातं कायम करण्याचा अधिकार आहे", असं न्यायालयाने नमूद केलं. लिव्ह-इन रिलेशनशिपचं काय? भारतातील लिव्ह-इन रिलेशनशिपविषयी बोलताना उच्च न्यायालयाने नमूद केलं की, "ही लिव्ह-इन रिलेशनशिपची कल्पना आपल्या देशात पाश्चात्य देशांमधून आली आहे. सुरुवातीला मोठ्या शहरांमध्ये तिचा स्वीकार झाला,. कदाचित त्यांना नातं कायम करण्यासाठी लग्न करणं ही नात्यात पूर्णपणा येण्यासाठी आवश्यक बाब वाटली नसेल. शिक्षणाचा यामध्ये मोठा हातभार लागला. हळूहळू ही कल्पना छोट्या शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागामध्ये देखील रुजू लागली. कोर्टासमोर आलेली ही केस हे त्याचंच उदाहरण आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा समाजाकडून स्वीकार वाढू लागला आहे. कायद्यामध्ये अशा नात्याला कोणताही विरोध नाही किंवा यातून कोणताही गुन्हा देखील घडत नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींना इतर व्यक्तींप्रमाणेच संरक्षणाचा आणि कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार आहे. कुणाच्याही वैयक्तिक विचारसरणीचा विचार न करता कायद्याने सर्वांना जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे". “लिव्ह-इन रिलेशनशिप नैतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या स्वीकारण्यायोग्य नाही”, उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी! काय झालं होतं आधीच्या प्रकरणात? काही दिवसांपूर्वी हरयाणा उच्च न्यायालयामध्ये उत्तर प्रदेशची १९ वर्षीय तरुणी आणि पंजाबच्या २२ वर्षीय तरुणाने याचिका दाखल केली होती. गेल्या ४ वर्षांपासून हे दोघे लिव्ह-इन संबंधांमध्ये आहेत. मात्र, तरुणीच्या कुटुंबीयांचा त्यांच्या आंतरजातीय विवाहाला विरोध आहे. त्यांच्याकडून अनेकदा धमक्या आल्याचा देखील या दोघांनी दावा केला आहे. त्यामुळे तरुणीच्या कुटुंबीयांकडून संरक्षण मिळावं, अशी मागणी करणारी याचिका या दोघांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, “याचिकाकर्ते त्यांच्या संरक्षणासाठी याचिका करून त्यामाध्यमातून त्यांच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपला मान्यता मिळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नैतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या हे अस्वीकारार्ह आहे. त्यामुळे या प्रकरणात संरक्षण पुरवलं जाऊ शकत नाही”, असं म्हणत आधीच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.
