ओडिशामधील प्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रा पार पडू नयेय यासाठी सुनियोजित कट आखण्यात आला असल्याचा आरोप पुरी मठाचे शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जगन्नाथ रथयात्रेवर स्थगिती आणली असून परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. राज्य सरकारकडे सर्वोच्च न्यायालयाकडे रथयात्रेसाठी विनंती करण्याची मागणी करण्यात आली असतानाच स्वामी निश्चलानंद सरस्वती यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. राज्यसभेचे खासदार रघुनाथ मोहपात्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रथयात्रेसाठी १० ते १२ लाख लोक जमतील अशी चुकीची माहिती देण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. चुकीची संख्या सांगितल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आणल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. खासदार रघुनाथ मोहपात्रा मंदिराच्या कमिटीचे सदस्यही आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ओडिशामधील प्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रा तसंच त्याच्याशी संबंधित इतर सर्व गोष्टींसाठी परवानगी नाकारली आहे. जर आम्ही रथयात्रेला परवानगी दिली तर भगवान जगन्नाथ आम्हाला माफ करणार नाही असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितलं होतं. रथयात्रेला परवानगी मिळाली तर मोठी समस्या निर्माण होईल याकडे लक्ष वेधणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. २३ जून पासून या रथयात्रेला सुरुवात होणार होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने करोनाच्या पार्श्वभूमीवर परवानगी देण्यास नकार दिला. “करोनाचं संकट असताना गर्दी होतील असे कार्यक्रम टाळले पाहिजेत,” असं सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालायने यावेळी आरोग्य तज्ञांकडून सुरक्षेसाठी सोशल डिस्टन्सिंग तसंच इतर दिलेल्या सूचनांचा उल्लेख केला. गर्दीच्या ठिकाणी करोनाचा फैलाव होण्याची जास्त भीती असल्याचंही यावेळी त्यांनी नमूद केलं. “लोकांचं आरोग्य आणि सुरक्षा लक्षात घेता हाय रथयात्रेला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही,” असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं. स्वयंसेवी संस्थ्या ओडिशा विकास परिषदेकडून ही याचिका करण्यात आली होती. याचिकेत म्हटलं होतं की, “१० ते १२ दिवस चालणाऱ्या या रथयात्रेसाठी जवळपास १० लाख लोक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. जर ही रथयात्रा पार पडली तर लाखो लोकांना संसर्ग होण्याची भीती आहे”.
