उत्तर प्रदेश, बिहारमधून स्थलांतरित झालेल्यांमुळे दिल्लीचे राजकीय चित्र गेल्या पंधरा वर्षांत बदलले. कामगार, सायकल रिक्षा चालवणारे, कुठे ब्रेड पकोडा, छोले-कुलचे विकून गुजराण करणाऱ्या स्थलांतरित नागरिकांनी दिल्लीला राजकीयदृष्टय़ा प्रभावित केले. हा प्रभाव इतका वाढला की, आजच्या घडीला पूर्वाचलमधून दिल्लीत स्थलांतरित झालेल्यांची संख्या ७० लाख इतकी आहे. त्यांच्या शिधापत्रिका, आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्राची तजवीज काँग्रेसने केली. महापालिका हद्दीत काही अडचण आल्यास भाजपने त्यांची काळजी घेतली. आजच्या घडीला दिल्लीत पूर्वाचली लोकांचे किमान दीडशे संघटना आहेत. कधी सांस्कृतिक तर कधी सामाजिक उपक्रमांमधून हा समुदाय संघटित होत असतो. कधी काळी पंजाबी लोकांचे दिल्लीत राज्य होते. हे राज्य वरकरणी पाहता आजही कायम असले तरी सत्तेच्या खुर्चीचा एक पाय पूर्वाचली मतदारांच्या भरवशावर टिकून राहतो. या वेळी मात्र भाजपमध्ये गहजब झाला आहे. दिल्लीच्या बारा विधानसभा मतदारसंघांत पन्नास टक्क्यांपेक्षाही जास्त मतदार पूर्वाचली आहेत. प्रत्येक मतदारसंघात अर्धा डझन नेते. या नेत्यांनी एकगठ्ठा मतांसाठी आम्ही सांगू त्याच उमेदवारांना उमेदवारी द्या, अशा शब्दात सर्वच राजकीय पक्षांवर दबाव टाकला होता. आम आदमी पक्षाने हे हेरले. या बारा मतदारसंघांपैकी आठ ठिकाणी आम आदमी पक्षाने पूर्वाचली उमेदवारांना पसंती दिली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून काँग्रेसनेही हा कित्ता गिरवला. खरी गोची झाली ती भारतीय जनता पक्षाची. भाजपने बारापैकी दोनच ठिकाणी पूर्वाचलशी संबंधित नेत्यांना उमेदवारी दिली आहे. या बारा मतदारसंघांत भाजपविरोधात पूर्वाचली नेत्यांनी प्रचार सुरू केला आहे. डोकेदुखी वाढली ती भाजपच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार किरण बेदी यांच्यामुळे. बेदी या पंजाबी आहेत. पंजाबी व पूर्वाचली लोकांमध्ये राजकीय स्पर्धेमुळे विसंवाद असतो. बेदी आमच्या नेत्या नाहीत, असे खासदार मनोज तिवारी यांचे विधान पूर्वाचली मतदारांची मानसिकता दर्शवते. हा संघर्ष बेदी यांच्यामुळे विकोपाला गेला आहे. पोलिसी खाक्या असलेल्या बेदी यांच्या काळात कायदा व सुव्यवस्थेच्या नावाखाली(?) कित्येक पूर्वाचली नागरिकांची धरपकड केली जाई. असा हा संघर्ष! पूर्वाचलखालोखाल दिल्लीवर वर्चस्व आहे ते उत्तराखंडच्या लोकांचे. कुणाही राजकीय नेत्याच्या निवासस्थानी जा, किमान एकजण तरी -त्यातही- स्वयंपाकी पहाडी असेल. दिल्लीत उत्तराखंडमधून स्थायिक झालेले सुमारे १७ लाख मतदार आहेत. उत्तराखंडशी संबधित एकाही नेत्याला भाजपने उमेदवारी दिलेली नाही. तेव्हापासून धुसफूस सुरू झाली आहे. गेल्या दोनेक दिवसांपासून भाजप मुख्यालयासमोर जी निदर्शने झालीत, त्यात पूर्वाचलच्या कार्यकर्त्यांचाच समावेश होता. म्हणजे पक्षनेतृत्वाविरोधात उघडपणे नाराजी व्यक्त करण्याइतपत मोठी संख्या पूर्वाचली मतदारांची आहे. हे ‘डॅमेज कंट्रोल’ करण्यासाठी बिहारमधून भाजप नेत्यांनी दिल्लीत पुढचे पंधरा दिवस मुक्कामी राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भाजप हा व्यापाऱ्यांचा पक्ष आहे, त्यात तुम्हाला स्थान नाही- असा प्रचार आता आम आदमी पक्षाने सुरू केला आहे. त्याचे दृश्य परिणाम दिसतीलच. पारडे जड असले तरी दिल्लीच्या कडाक्याच्या थंडीत भाजपला घाम सुटला आहे. त्यातील एक कारण पूर्वाचली राजकारण!चाटवाला
