कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यातील पहिला निकाल कोळसा खाण वाटप घोटाळ्यातील एका प्रकरणात विशेष न्यायालयाने सोमवारी झारखंड इस्पात प्रा.लि. (जेआयपीएल) चे संचालक आर.सी. रुंगटा व आर.एस. रुंगटा यांना प्रत्येकी चार वर्षांच्या कैदेची शिक्षा सुनावली. सीबीआय न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश भरत पराशकर यांनी कोळसा घोटाळ्यातील हा पहिला निकाल देताना दोन्ही आरोपींना झारखंडमध्ये कोळसा खाण मिळवण्याकरता सरकारला फसवल्याच्या आरोपाखाली कैदेव्यतिरिक्त प्रत्येकी ५ लाख रुपये दंड ठोठावला. याशिवाय जेआयपीएल कंपनीलाही दोषी ठरवून न्यायालयाने तिला २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याच्या संदर्भात न्यायालयात सुरू असलेल्या अनेक प्रकरणांपैकी शिक्षा सुनावली जाणारे रुंगटा बंधू व जेआयपीएल हे सगळ्यात पहिले आहेत. या फर्मला झारखंडमधील उत्तर धाडू कोळसा खाणीचा दिला जावा यासाठी आरोपींनी लबाडीने आणि अप्रामाणिक हेतूने सरकारची फसवणूक केली, असे न्यायालयाने २८ मार्चला दिलेल्या आदेशात म्हटले होते. आरोपींचा सरकारला गंडवण्याचा हेतू रेकॉर्डवरून स्पष्टपणे दिसून येतो, असे न्यायालयाने १३२ पानी निकालपत्रात म्हटले आहे. या प्रकरणाव्यतिरिक्त सीबीआयने तपास केलेली १९ इतर प्रकरणे व सक्तवसुली संचालनालयाने तपास केलेली दोन प्रकरणे न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. केवळ कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणांच्या सुनावणीकरता हे न्यायालय स्थापन करण्यात आले होते. या प्रकरणात आपल्या कृत्यामुळे कुठलाही खरा निविदाकर्ता त्याच्या हक्कापासून वंचित राहिला नाही, असा दावा करून रुंगटा बंधूंनी आपल्याला सौम्य शिक्षा मिळावी अशी विनंती केली होती. या प्रकरणी मुख्य आरोपी कुणी व्यक्ती नाही, तर कंपनी असून आपले वय लक्षात घेऊन शिक्षेबाबत कनवाळू भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी म्हटले होते. तथापि, दोषींविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नासह अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सांगून सीबीआयने त्यांच्याविरुद्धच्या गुन्ह्य़ांची यादी न्यायालयाला सादर केली आणि त्यांचा युक्तिवाद खोडून काढला होता. फसवणूक करण्यासाठी खोटी कागदपत्रे तयार करणे आणि बनावट कागदपत्रांचा खरी म्हणून वापर करणे हे आरोप सिद्ध न झाल्याचे सांगून न्यायालयाने दोघांना त्या आरोपांतून मुक्त केले.
