टू जी घोटाळ्यामध्ये माजी कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडियांच्या संभाषणाच्या टेप्समधील माहितीच्या आधारे टू जी घोटाळ्याव्यतिरिक्त इतरांवर कारवाई न केल्याबद्दल बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या विविध तपाससंस्थांना फटकारले. नीरा राडियांनी वेगवेगळ्या राजकारण्यांना, उद्योगपतींना आणि इतरांना केलेल्या दूरध्वनीतील माहितीच्या आधारे टू जी घोटाळ्याव्यतिरिक्त इतरही माहिती पुढे आली आहे. या माहितीच्या आधारे संबंधितांवर कारवाई का केली नाही, असा सवाल न्यायालयाने तपाससंस्थांना विचारला.राडिया यांच्या संभाषणाच्या टेप्सचा तपास करताना केवळ टू जी घोटाळ्यापुरताच लक्ष केंद्रित करण्यात आले. मात्र, या टेप्समधील संभाषणातून अनेक मुद्दे पुढे येत आहेत. त्याकडे तपाससंस्थांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. जी. एस. सिंघवी यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठामध्ये सध्या या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. सरकारच्या प्रत्येक खात्यामध्ये किंवा विभागामध्ये काही मध्यस्थ असून, ते सर्वत्र कार्यरत आहेत, हे राडिया यांच्या संभाषणावरून स्पष्ट होत आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. या टेप्समधील संभाषण हे केवळ टू जी घोटाळा किंवा दूरसंचार क्षेत्रापुरते मर्यादित नाही. परदेशातून होणारे व्यवहार, कंपनी विकत घेणे आणि इतरही अनेक मुद्दे या संभाषणातून उपस्थित होतात, असे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.
