राफेल लढाऊ विमान खरेदी व्यवहारात कंपनीने एका भारतीय दलालास ११ लाख युरो (साधारण ९.५२ कोटी रुपये) लाच दिल्याचा दावा फ्रान्सच्या एका वृत्तसंकेतस्थळाने केल्याने या मुद्द्यावरून काँगे्रस आणि भाजप यांच्यात सोमवारी कलगीतुरा रंगला. या कराराच्या चौकशीची मागणी काँग्रेसने केली, तर गैरव्यवहाराचे वृत्त भाजपने फेटाळले. राफेल करारावर २०१६ मध्ये स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर दसॉ या विमाननिर्मिती कंपनीने ‘डेफसिस सोल्युशन्स’ या भारतीय मध्यस्थ कंपनीला ११ लाख युरो इतकी रक्कम दिली, असे फ्रान्सच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणेने केलेल्या तपासात आढळल्याचे वृत्त ‘मीडियापार्ट’ने दिले आहे. त्यावरून काँगे्रसने भाजपसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केले. विशेष म्हणजे, या व्यवहारात आक्षेपार्ह बाबी आढळूनही फ्रेंच लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणेने ते तपासयंत्रणांकडे सोपवले नाही, असेही ‘मीडियापार्ट’ने म्हटले आहे. यासंबंधीचे वृत्त प्रसृत होताच या मुद्द्यावरून भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या. राफेल करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे सातत्याने करत होते. या आरोपात तथ्य असल्याचे ‘मीडियापार्ट’च्या वृत्ताने स्पष्ट केले, असे काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. राफेल खरेदी व्यवहारात खरोखरच किती लाच देण्यात आली आणि ती केंद्र सरकारमधील कोणाला देण्यात आली याची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी सुरजेवाला यांनी केली. ‘डिफेन्स प्रॉक्युअरमेण्ट प्रोसिजर’नुसार (डीपीपी) मध्यस्थ, दलाली अथवा लाच देण्याबाबतचा पुरावा समोर आला तर गंभीर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. पुरवठादारावर बंदी घालणे, एफआयआर नोंदणे, करार रद्द करणे आणि कंपनीवर मोठा आर्थिक दंड लादणे आदींचा त्यात समावेश आहे. या प्रकरणात दसॉवर कारवाई करण्यात येणार का, असा सवालही सुरजेवाला यांनी केला. भाजपने गैरव्यवहाराचा आरोप फेटाळला. विरोधी पक्षाने २०१९च्या निवडणुकीत या प्रशद्ब्राावरून गदारोळ घातला होता. मात्र, त्यांचा दारुण पराभव झाला, असे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. फ्रान्समधील माध्यमांनी या व्यवहारात आर्थिक अनियमितता झाल्याचे म्हटले आहे ते कदाचित त्या देशातील बड्या कंपन्यांमध्ये असलेल्या वैरभावनेतून म्हटले असावे, असेही प्रसाद म्हणाले. प्रकरण काय? डेफसिस सोल्युशन्स या कंपनीचा प्रवर्तक सुशेन गुप्ता याला ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर प्रकरणात लाच घेतल्याप्रकरणी २०१९मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती. याच कंपनीला दसॉकडून राफेल विमानांच्या ५० प्रतिकृती बनवण्याचे कंत्राट कागदोपत्री दिले गेले. परंतु फ्रेंच यंत्रणेकडे यासंबंधीची कागदपत्रे सोपवूनही एकही प्रतिकृती दसॉला सादर करता आली नाही. यावरून या व्यवहाराआडून सुशेन गुप्ताला ही रक्कम मिळाल्याचे उघड झाले. डेफसिस सोल्युशन्स ही राफेल कंपनीसाठी भारतातील उपकंपनी म्हणून काम करते. या कंपनीला विमानांच्या प्रतिकृती बनवण्याचा कोणताही अनुभव नाही. आरोप निराधार : भाजप राफेल लढाऊ विमान खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे वृत्त पूर्णपणे निराधार असल्याचे स्पष्ट करून भाजपने सोमवारी या आरोपाचे जोरदार खंडन केले. या विमान खरेदीची चौकशी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असून, ‘कॅग’नेही त्यामध्ये काहीही गैर नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे, असेही भाजपने म्हटले आहे.
