राफेल कराराप्रकरणी आणखी एक नवीन वाद-विवाद झडला असून फ्रान्स सरकारनं काँग्रेसचा भ्रष्टाचाराचा दावा फेटाळला आहे. राफेलची ३६ विमानं ५८ हजार कोटी रुपयांना खरेदी करण्याच्या या करारामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला होता, जो भाजपानं तात्काळ फेटाळला होता. हे प्रकरण शांत होण्याच्या आधीच नॅशनल हेराल्ड या काँग्रेसशी संबंधित वृत्तपत्रानं आरोप केला की फ्रान्स सरकारनं भारताच्या अर्ध्या किमतीत हीच विमानं या कंपनीकडून खरेदी केली आहेत. त्यामुळं भारतानं राफेलसाठी दुप्पट किंमत मोजल्याचा हा आरोप होता, जो फ्रान्स सरकारनं फेटाळला आहे.

फ्रान्स सरकारनं २८ राफेल विमानं खरेदी केल्याचा व त्यासाठी भारतापेक्षा अर्धी किंमत मोजल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, या वृत्ताची तात्काळ दखल घेत फ्रान्स सरकारनं स्पष्ट केलं आहे की, फ्रान्स सरकारची सदर मागणी राफेल एफ-४ च्या नूतनीकरणासाठी होती आणि भारतानं घेतल्याप्रमाणे नवीन विमानांसाठी नव्हती. त्यामुळे ही नवीन विमानांची ऑर्डर नसून आधीच दिलेल्या ऑर्डरमध्ये केलेली वाढीव मागणी आहे असं फ्रान्सचे भारतातील राजदूत अलेक्झांडर झिगलर यांनी ट्विट करत सांगितलं आहे.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर भाजपाप्रणीत भारतीय सरकारनं एफ३ए या जातीची ३६ विमानांची ऑर्डर राफेलचं उत्पादन करणाऱ्या दासू अॅव्हिएशनला दिली असून २०१९-२० मध्ये त्यांची डिलिव्हरी मिळणं अपेक्षित आहे. हा करार काँग्रेसच्या काळात झालेल्या करारापेक्षा चांगला असून भारताचे ९ ते २० टक्के पैसे वाचल्याचा व विमानांची डिलिव्हरीही खूपच लवकर मिळण्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी संसदेत केला. तर याप्रकरणी राफेलसाठी भारतानं अवास्तव किंमत मोजल्याचा आरोप काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला होता. भाजपानं मोदींचे मित्र असलेल्या अनिल अंबानींना ३० हजार कोटींचा फायदा राफेल कराराच्या माध्यमातून करून दिल्याचा आरोप राहुल यांनी केला होता.