राफेल या लढाऊ विमानांच्या खरेदीवरून मोदी सरकार आणि काँग्रेस समोरा-समोर उभे ठाकले आहेत. काँग्रेसने या प्रकरणी सरकारवर हल्लाबोल करण्याची रणनिती आखली आहे. त्यानुसार, काँग्रेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत असल्याचे सुत्रांकडून कळते. राफेल डीलवरुन मोदी सरकारने संसदेची दिशाभूल केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी संरक्षण मंत्री ए. के. अँटोनी यांनी म्हटले होते की, भारत आणि फ्रान्सदरम्यान २००८मध्ये झालेल्या करारात विमानाच्या किंमतींचा खुलासा करता येणार नाही असे कुठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे सरकार राफेल कराराच्या किंमती लपवू शकत नाही. कॅग आणि लोकलेखा समितीद्वारे या प्रकरणाची तपासणी व्हायला हवी. काँग्रेस नेते आनंद शर्मा म्हणाले, संसदेप्रती सरकारची जबाबदारी असल्याने त्यांनी हे स्पष्ट करावे की, पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्र्यांनी देशाची दिशाभूल का केली? फ्रान्सच्या सरकारला राफेल डीलची किंमत सांगण्यास काहीही अडचण नाही. तर काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्र्यांनी राफेल करारावरुन संसदेची दिशाभूल केली आहे. यावरुन विशेषाधिकाराचे हनन झाल्याचे स्पष्ट होते. दरम्यान, २० जुलै रोजी संसदेत मोदी सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावेळी राहुल गांधी म्हणाले होते की, फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींनी त्यांना स्वतःला सांगितले होते की, राफेलच्या किंमतींचा खुलासा करण्याने त्यांच्या देशाला कोणतीही अडचण नाही.
