राफेल विमानांच्या खरेदीप्रकरणी फेरविचार याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राफेल खरेदी प्रक्रियेवर पंतप्रधान कार्यालयाने ठेवलेली देखरेख म्हणजे हस्तक्षेप ठरत नाही, असे केंद्र सरकारने शनिवारी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. फेरविचार याचिकेवर न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. राफेल खरेदी व्यवहारास आक्षेप असणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर २०१८ रोजी फेटाळल्या होत्या. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी फेरविचार याचिका दाखल केली. मात्र, गोपनीय कागदपत्रांच्या आधारे दाखल करण्यात आलेली फेरविचार याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केंद्र सरकारने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १० एप्रिल रोजी ती अमान्य करत केंद्राचा आक्षेप फेटाळला. या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी केंद्राने एक महिन्याची मुदत देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. ती अमान्य करत न्यायालयाने ४ मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार केंद्राने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. फेरविचार याचिकांचा आवाका अत्यंत मर्यादित आहे. शिवाय, त्या वर्तमानपत्रांतील काही बातम्या आणि अवैध मार्गाने मिळवलेल्या अर्धवट अंतर्गत दस्तऐवजांवर आधारित आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नाही, असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांबाबत याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१८मध्ये केंद्र सरकारला निर्दोषत्व बहाल केले होते. न्यायालयाने या निकालाचा फेरविचार करावा म्हणून माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा आणि विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी फेरविचार याचिका दाखल केल्या. ‘आप’चे नेते संजय सिंग यांनीही फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. आचारसंहिताभंग प्रकरणही आज सर्वोच्च न्यायालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्याविरोधातील आचारसंहिताभंगाच्या तक्रारींबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी करूनही त्यावर कारवाई करण्यात येत नसल्याचे स्पष्ट करत कॉंग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर मोदी आणि शहा यांच्याविरोधातील आचारसंहिताभंगाच्या सर्व तक्रारींवर सोमवार, ६ मेपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या गुरुवारी दिले होते. आतापर्यंत मोदी यांना संहिताभंगाच्या सहा प्रकरणांत निर्दोष ठरवण्यात आले आहे.
