राफेल करारासंदर्भात केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. महालेखापाल (कॅग) आणि लोकलेखा समितीने करारातील किमतीचा तपशील तपासला होता असे केंद्राने कोर्टात सांगितले. मात्र, ही माहिती चुकीची आहे, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी केला. फ्रान्सकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या कराराच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी फेटाळल्या. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल, न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने निर्णय प्रक्रिया, भारताकडून ऑफसेट भागीदार निवड, विमानांची किंमत या मुद्दय़ांवर अभ्यास केल्यानंतर निकाल दिला. ३६ राफेल विमानांच्या खरेदी कराराच्या संवेदनशील मुद्द्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यासारखे कुठलेही कारण नसून या करारात कुठलीही अनियमितता व गैरप्रकार दिसून आलेला नाही. भारतीय हवाई दलास प्रगत अशा लढाऊ विमानांची गरज आहे. शत्रू देशांकडे चौथ्या व पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमाने असताना संरक्षण सिद्धतेत मागे राहून भारताला परवडणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. खंडपीठाने २९ पानांचा निकाल दिला असून किमतीचा तपशील महालेखापालांना सादर करण्यात आला असून, महालेखापालांचा अहवाल लोकलेखा समितीने तपासला असल्याचा उल्लेख निकालात आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी शनिवारी प्रतिक्रिया दिली. पवार म्हणाले, राफेल प्रकरणात मी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची प्रत वाचली आहे. केंद्राने सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या माहितीच्या आधारे निर्णय देण्यात आला. केंद्राच्या दाव्यानुसार कॅगच्या अहवालाची लोकलेखा समितीत चर्चा झाली होती. पण हा दावा चुकीचा आहे. सुप्रीम कोर्टापासून वस्तूस्थिती लपवण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले.
