News Flash

मोदी सरकारने राफेलच्या किंमतीसह माहिती केली सार्वजनिक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने सोमवारी राफेल फायटर विमानांच्या खेरदी प्रक्रियेसंबंधीची माहिती सार्वजनिक केली.

राफेल फायटर विमानांच्या खरेदी कराराला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांकडे सोमवारी केंद्र सरकारने या व्यवहार प्रक्रियेची कागदपत्रे सोपवली. राफेल करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या वर्षभर आधीपासून फ्रान्सबरोबर चर्चा सुरु होती असा दावा सरकारने या कागदपत्रातून केला आहे. राफेल फायटर विमानांच्या खरेदीचा निर्णय कसा झाला ? त्यासाठी कशी पावले उचलण्यात आली ? त्याची माहिती सरकारने दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने या खरेदी प्रक्रियेची माहिती देणारी कागदपत्रे याचिकाकर्त्यांना सोपवली. संरक्षण खरेदी प्रक्रिया २०१३ च्या नियमानुसारच राफेल विमानांची खरेदी करण्यात आली आहे असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. करार करण्याआधी संरक्षण खरेदी परिषद आणि सुरक्षेसंदर्भातील मंत्रिमंडळ समितीची परवानगी घेण्यात आली होती असा दावा सरकारने केला आहे.

केंद्र सरकारने एका सीलबंद पाकिटातून राफेलच्या किंमतीसंदर्भातील माहिती सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाला सोपवली आहे. ३१ ऑक्टोंबरला झालेल्या सुनावणीच्यावेळी राफेल विमानाची किंमत का उघड करु शकत नाही ? ते केंद्राने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते.

फ्रान्सकडून ३६ राफेल फायटर विमानांची खरेदी किती किंमतीला झाली त्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना देण्यास सांगितली होती. याचिकाकर्त्यांमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि समाजिक कार्यकर्ते, वकिल प्रशांत भूषण यांचा समावेश होता.

या व्यवहारात गैरव्यवहार झाल्याने एफआयआर दाखल करावा अशी मागणी दोन माजी केंद्रीय मंत्री आणि भूषण यांनी याचिकेद्वारे केली होती. सीबीआयमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी तसेच सद्य स्थिती अहवाल वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात यावा अशी मागणी या तिघांनी केली होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 12, 2018 3:42 pm

Web Title: rafale deal govt submits document on decision process to petitioners
Next Stories
1 राम मंदिरासाठी पैशाचा ओघ आटल्याने कामाचा वेग मंदावला
2 नामांतरानंतर आता अयोध्येत लवकरच दारु आणि मांसबंदी ?
3 Rape Act: पुरूषांप्रती असलेला लिंगभेद संसदेनेच दूर करावा – सुप्रीम कोर्ट
Just Now!
X