राफेल करारावरुन काँग्रेसने मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली असतानाच आता या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. राफेल कराराचा तपशील आणि काँग्रेस, भाजपा सरकारच्या काळातील दरांमधील तफावत जाहीर करावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. राफेल करारावरुन काँग्रेस आणि सत्ताधारी भाजपामध्ये जुंपली आहे. या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला असून भाजपाने मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. या प्रकरणावरुन राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर टीका करताना 'देश का चौकीदार चोर है', असे खरमरीत विधान केले होते. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राफेल करारासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस के कौल आणि न्या. के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. विनीत धांडा यांनी ही याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर १० ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. कराराचा तपशील, तसेच दोन्ही सरकारच्या काळातील दरातील तफावत याचा तपशील जाहीर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत. यात राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असेल तर सीलबंद लिफाफ्यात राफेल कराराचा तपशील सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर करावा, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
