नवी दिल्ली : राफेल विमानांच्या खरेदीसंदर्भातील प्रसारमाध्यमांना मिळालेले दस्तऐवज वैध मानले जाऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर राफेलचे प्रकरण पुन्हा ऐरणीवर आले आहे. या प्रकरणी चौकशी झाली तर ती मोदी आणि अंबानी यांचीच करावी लागेल, असे शरसंधान काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर साधले. तर, केंद्रीय संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, काँग्रेस अध्यक्षांनी मोदींवर टीका करताना सभ्यतेची किमान मर्यादादेखील पाळलेली नाही, अशी टीका केली. ‘राफेलच्या चोरीत चौकीदारानेच चोरी केली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राफेल खरेदीत कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारले आहे’, असा दावा राहुल यांनी केला. हवाई दलाचे पैसे पंतप्रधानांनी चोरले आणि अनिल अंबानी यांना ३० हजार कोटी रुपये दिल्याचे आपण गेले काही महिने सांगत आहोत, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. या प्रकरणी आता न्यायालय चौकशी करेल, असे राहुल म्हणाले. राफेल मुद्दय़ावर समोरासमोर चर्चा करण्याचे आव्हान राहुल यांनी पुन्हा एकदा मोदींना दिले. ‘राफेल खरेदी, नोटाबंदी, अमित शहा यांच्या मुलाचे व्यवहार आदींबाबत देशाला जाणून घ्यायचे आहे. माझ्या बरोबर या, प्रेमाने चर्चा करा’, असे आवाहन राहुल यांनी केले. चौकीदार माझ्याशी चर्चा करायला तयार नाही कारण चौकीदाराला माहिती आहे की ज्या दिवशी ते चर्चा करतील त्यानंतर लोकांशी ते डोळ्याला डोळा भिडवू शकणार नाहीत, अशी टीकाही राहुल यांनी केली. ‘क्लीन चिट’चा दावा खोटा -काँग्रेस राफेलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने क्लीन चिट दिल्याचे मोदींचे म्हणणे खोटे ठरले, असा शाब्दिक हल्ला काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाल यांनी केला. मोदींच्या कथित खोटेपणाचे काँग्रेसने सात मुद्दे मांडले आहेत. ‘कॅग’चा अहवाल तयार नसतानाही तो संसदेत मांडल्याचे असत्य न्यायालयासमोर मांडले गेले. ५२६ कोटींचे किमान १६०० कोटींना खरेदी केले. राफेलच्या खरेदीच्या अटी निश्चित करणारी संरक्षण मंत्रालयाच्या टीमला बाजूला करून पंतप्रधान कार्यालयाने थेट खरेदी व्यवहार केला. ऑफसेट कंपन्यांसाठी आवश्यक बँकेच्या हमीची अट काढून टाकली गेली. अत्याधुनिकीकरणासाठी प्रतिविमान २०८ कोटी देण्याचे मान्य केले. भष्टाचार झाल्यास कंपनीविरोधात कारवाईची अटही काढून टाकली गेली. विमाने भारतात येण्यासाठी १० वर्षे लागतील. असे सगळेच मुद्दे न्यायालयापासून लपवल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. हा न्यायालयाचा अवमान -सीतारामन सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत राहुल गांधी यांनी केलेले अवास्तव आरोप न्यायालयाचा अवमान असल्याची प्रखड टीका केंद्रीय संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत केली. मोदींवर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही ठपका ठेवलेला नाही. ज्या व्यक्ती जामिनावर सुटलेल्या आहेत, त्यांनी दुसऱ्यावर आरोप करण्याचा अधिकार नाही. न्यायालयाने राफेल खरेदीच्या कुठल्याही मुद्दय़ावर सवाल केलेले नाहीत. न्यायालयाने फक्त ‘लीक’ झालेली कागदपत्रे न्यायालयात मांडण्याची परवानगी दिली आहे. फेरविचार सुनावणीत त्या कागदपत्रांची दखल घेतली जाईल इतकेच न्यायालयाने सांगितले आहे. राहुल यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा एकही परिच्छेद वाचलेला नसावा. न्यायालयाच्या तोंडी वाक्ये घालून राहुल यांनी राफेलमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे न्यायालयाने मान्य केल्याचा दावा करणे न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो, अशी चपराक सीतारामन यांनी दिली. राफेल घटनाक्रम राफेल विमाने खरेदी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल बुधवारी केंद्र सरकारच्या विरोधात गेला आहे. त्यात संरक्षण मंत्रालयातून मिळवलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे फेरविचार याचिकेची सुनावणी करण्यात येऊ नये, हा केंद्राचा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला. तोपर्यंतचा घटनाक्रम.. * ३० डिसेंबर २००२- संरक्षण खरेदी प्रक्रियेस सुसूत्रीकरण करून मंजुरी * २८ ऑगस्ट २००७- संरक्षण मंत्रालयाची १२६ एमएमआरसीए (मध्यम बहुउद्देशी लढाऊ विमाने) विमानांच्या खरेदीस तत्त्वत: मंजुरी * मे २०११- हवाई दलाने राफेल व युरोफायटर जेटची निवड केली * ३० जानेवारी २०१२- दसॉल्ट अ‍ॅव्हिएशनच्या राफेल विमानांची निविदा कमी दराची * १३ मार्च २०१४- हिंदुस्थान अ‍ॅरोनॉटिक्स लि. व दसॉल्ट अ‍ॅव्हिएशन यांच्यात अनुक्रमे ७० व ३० टक्के जबाबदारीची वाटणी, एकूण १०८ विमानांचा प्रस्ताव * ८ ऑगस्ट २०१४- तत्कालीन संरक्षण मंत्री अरूण जेटली यांनी संसदेला असे सांगितले, की वापराच्या स्थितीतील १८ विमाने करारानंतर ३ ते ४ वर्षांत मिळणार. उर्वरित १०८ विमाने सात वर्षांत मिळणार. * ८ एप्रिल २०१५- परराष्ट्र सचिवांनी असे सांगितले, की दसॉल्ट, संरक्षण मंत्रालय व एचएएल यांच्यात चर्चा सुरू. * १० एप्रिल २०१५- थेट वापराच्या स्थितीतील ३६ विमाने खरेदी करण्याचा नवा करार * २६ जानेवारी २०१६- भारत व फ्रान्स यांच्यात ३६ राफेल विमानांसाठी समझोता करार * २३ सप्टेंबर २०१६- आंतरसरकारी करारावर स्वाक्षऱ्या * १८ नोव्हेंबर २०१६- एका राफेल विमानाची किंमत अंदाजे ६७० कोटी असल्याचे सरकारचे प्रतिपादन, सर्व विमाने एप्रिल २०२२ पर्यंत मिळणार. * ३१ डिसेंबर २०१६- दसॉल्ट अ‍ॅव्हिएशनच्या वार्षिक अहवालात ३६ विमानांची किंमत ६० हजार कोटी रूपये असल्याचे उघड. सरकारने संसदेत सांगितलेल्या किमतीच्या दुप्पट अशी ही रक्कम. * १३ मार्च २०१८- फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात लोकहिताची याचिका * ५ सप्टेंबर २०१८- राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करारास स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या लोकहिताच्या याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाची तयारी. * १८ सप्टेंबर २०१८- लोकहिताच्या याचिकेवरील सुनावणी १० ऑक्टोबपर्यंत तहकूब * ८ ऑक्टोबर २०१८- राफेल कराराची माहिती सीलबंद पाकिटात देण्यात यावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता. * १० ऑक्टोबर २०१८- केंद्र सरकारने राफेल विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेची माहिती सीलबंद पाकिटात देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश * २४ ऑक्टोबर २०१८- माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरूण शौरी व कार्यकर्ते-वकील प्रशांत भूषण यांची राफेल प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी.म् * ३१ ऑक्टोबर २०१८- राफेल विमानांच्या किमतीचा तपशील दहा दिवसात सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्याचा आदेश * १२ नोव्हेंबर २०१८- केंद्राने विमानांच्या किमतीची माहिती सीलबंद पाकिटात सादर केली. राफेल कराराची प्रक्रियाही विशद केली. * १४ नोव्हेंबर २०१८- राफेल विमानांच्या खरेदी प्रकरणी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याच्या मागणीवर निकाल राखून ठेवला. * १४ डिसेंबर २०१८- मोदी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर संशय घेण्यासारखे काहीच आढळले नाही. करारातील गैरप्रकाराबाबत सीबीआयला एफआयआर दाखल करण्यास सांगण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या. * १५ डिसेंबर २०१८- सरकारने कॅग अहवाल व लोकलेखा समितीबाबत संदर्भ बदलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. * २ जानेवारी २०१९- माजी मंत्री यशवंत सिन्हा, अरूण शौरी व वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल केली. * १४ जानेवारी २०१९- आपचे खासदार संजय सिंह राफेल प्रकरणी निकालाच्या फेरविचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयात * २१ फेब्रुवारी २०१९- भूषण यांनी राफेल प्रकरणी न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर खटले भरण्याची मागणी केली. * २६ फेब्रुवारी २०१९- राफेल प्रकरणी फेरविचार याचिकांवर सुनावणी करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची तयारी * ६ मार्च २०१९- राफेल प्रकरणी संरक्षण मंत्रालयातील कागदपत्रे चोरीस गेल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. चोरीची कागदपत्रे वापरून ‘दी हिंदू’ वृत्तपत्राने लेखवजा बातमी देऊन कार्यालयीन गोपनीयता कायद्याचा भंग केल्याचा केंद्राचा आरोप. * ८ मार्च २०१९- महाधिवक्ता के.के.वेणुगोपाल यांचे घूमजाव. कागदपत्रे चोरीची नसून मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती याचिकाकर्त्यांनी वापरल्याचे प्रतिपादन * १३ मार्च २०१९- फुटलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे फेरविचार याचिकेमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आल्याचा केंद्राचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद * १४ मार्च २०१९- फुटलेली कागदपत्रे ग्राह्य़ धरावीत की नाही यावर निकाल राखीव * १० एप्रिल २०१९- फुटलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे फेरविचार दाखल करण्यात गैर काहीच नाही, ही कागदपत्रे वापरून याचिकेवर सुनावणीस आक्षेप घेणारा केंद्राचा युक्तिवाद फेटाळला.
