भारत व फ्रान्स यांच्यात ३६ राफेल लढाऊ जेट विमाने खरेदी करण्याबाबत जो करार झाला होता, त्याबाबत सीबीआयला प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदवण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत, त्यानंतर आता विरोधकांच्या शिडातील हवा निघून जाण्याची शक्यता असली, तरी अजूनही जनतेच्या न्यायालयात हा प्रश्न कायम आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ३० डिसेंबर २००२ - संरक्षण खरेदी प्रक्रियेच्या मसुद्यास मंजुरी २८ ऑगस्ट २००७- संरक्षण मंत्रालयाने १२६ एमएमआरसीए (मीडियम मल्टीरोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट) साठी विनंती प्रस्ताव पाठवला ४ सप्टेंबर २००८- मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाकडून रिलायन्स एरोस्पेस टेक्नॉलॉजीज कंपनीची स्थापना मे २०११- हवाई दलाकडून राफेल व युरोफायटर जेटसचे दोन पर्याय निश्चित ३० जानेवारी २०१२- दसॉल्ट अ‍ॅव्हिएशनच्या राफेल विमानांची सर्वात कमी किमतीची निविदा १३ मार्च २०१४- एचएएल व दसॉल्ट अ‍ॅव्हिएशन यांच्यात करारावर स्वाक्षऱ्या. दोघांमध्ये कामाची ७० टक्के व ३० टक्के अशी वाटणी तसेच १०८ विमानांचे उत्पादन ८ ऑगस्ट २०१४- तत्कालीन संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेला दिलेल्या माहितीनुसार १८ उड्डाणसक्षम स्थितीतील विमाने घेण्याबाबत करार होणार. १०८ विमाने पुढील सात वर्षांत मिळणार ८ एप्रिल २०१५- दसॉल्ट, संरक्षण मंत्रालय व एचएएल यांच्यात चर्चा सुरू असल्याचे परराष्ट्र सचिवांचे प्रतिपादन १० एप्रिल २०१५- उड्डाणास सक्षम स्थितीतील ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा नवा करार फ्रान्सकडून जाहीर २६ जानेवारी २०१५- भारत व फ्रान्स यांच्यात ३६ राफेल विमानांच्या खरेदी समझोता करारावर स्वाक्षऱ्या २३ सप्टेंबर २०१५- आंतर सरकार करारावर स्वाक्षरी १८ नोव्हेंबर २०१५- एका राफेल विमानाची किंमत ६७० कोटी रुपये असल्याचे सरकारकडून संसदेत जाहीर. सर्व विमाने एप्रिल २०२२ पर्यंत मिळणार ३१ डिसेंबर २०१६- दसॉल्ट अ‍ॅव्हिएशनच्या वार्षिक अहवालात ३६ विमानांची किंमत ६० हजार कोटी रुपये नमूद. सरकारने संसदेतच सांगितलेल्या किमतीपेक्षा ही किंमत दुपटीहून अधिक १३ मार्च २०१८- राफेल विमानांच्या खरेदीची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल ५ सप्टेंबर २०१८- राफेल जेट विमानांच्या खरेदीला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता १८ सप्टेंबर २०१८- सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीची याचिका १० ऑक्टोबपर्यंत लांबणीवर टाकली ८ ऑक्टोबर २०१८- सरकारला राफेल कराराचा तपशील सीलबंद पाकिटात सादर करण्याचा आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका सुनावणीसाठी सादर १० ऑक्टोबर २०१८- सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल जेट विमान खरेदीची प्रक्रिया सीलबंद करारात सादर करण्याचा आदेश सरकारला दिला २४ ऑक्टोबर २०१८-राफेल जेट विमानांच्या खरेदी प्रकरणी प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्याचा आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका माजी मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी व प्रशांत भूषण यांच्याकडून दाखल १२ नोव्हेंबर २०१८- केंद्राकडून खरेदीची प्रक्रिया सीलबंद पाकिटात सर्वोच्च न्यायालयास सादर १४ डिसेंबर २०१८- मोदी सरकारच्या राफेल विमान खरेदी प्रक्रियेवर संशय घेण्यासारखे काहीच नाही त्यामुळे सीबीआयला प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदवण्याचा आदेश देण्याची मागणी फेटाळत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून जाहीर
